खुशखबरी: चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा-जजपा सरकार ने कर्मचारियों का डीए 7 से 13% बढ़ाया
चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार जनहित के एक के बाद एक फैसले ले रही है। अब इस सरकार ने 5वें और 6वें पे-कमीशन के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों के डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2022 से लागू होगी। इसे लेकर कल वित्त मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 5वें पे-कमीशन के अनुसार वेतन लेने वालों का डीए (महंगाई भत्ता) 13 तो छठे पे-कमीशन के अनुसार वेतन लेने वालों के डीए (महंगाई भत्ता) में 7% की बढ़ोतरी की गई है। मालूम हो कि सूब के बोर्ड-निगम आदि में अभी भी काफी कर्मचारी पुराने पे-कमीशन के अनुसार वेतन ले रहे हैं। डीए (महंगाई भत्ता) को ध्यान में रखते हुए सरकार पहले भी वृद्धि का फैसला ले चुकी है। 7वें पे-कमीशन के तहत वेतन लेने वाले कर्मचारियों के डीए में सरकार पहले ही 3% की बढ़ोतरी कर चुकी है।
'प्रदेश में 28 लाख गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके'
सरकार की ओर से बताया गया है कि, राज्य में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत 28 लाख से अधिक व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार के मुताबिक, अब गरीब परिवार 631 सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए 434 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई गई हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीबों को जांच और दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं। वहीं, गरीब परिवारों के विद्यार्थियों के लिए 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, यूनिफॉर्म तथा लेखन सामग्री देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग भी दिला रही है।
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि, हमारे सूबे में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा, बल्कि हर तबके के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार केंद्र के साथ ताल-मेल बिठाकर काम कर रही है। यहां 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत गरीबों को सितंबर, 2022 तक हर महीने मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, जिन बेघर लोगों की आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, उनका सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी।
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