असम: ओबीसी छात्रों के लिए बिस्वा सरकार का बड़ा फैसला, आरक्षण कोटा 15 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया
Assam OBC Reservation Quota: असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए ओबीसी समुदायों के लिए छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आरक्षण कोटा 15% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया है।
असम कैबिनेट ने बुधवार को उच्च शिक्षा (राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिया।
असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने बताया कि असम कैबिनेट ने उच्च शिक्षा (राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा 15% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा कैबिनेट ने ओबीसी के लिए 27% कोटा के साथ 6 अन्य समुदाय ताई अहोम, चुटिया, मोरन मटक, कोच राजबंगशी और चाय जनजातियों को विशिष्ट आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।
#WATCH | Guwahati: "Assam cabinet has decided to increase the reservation quota for OBCs in higher education (state universities and colleges) from 15% to 27%...": Assam Education Minister Ranoj Pegu (12.07) pic.twitter.com/GsylunVfsw
— ANI (@ANI) July 12, 2023
'सुगम से दुर्गम' योजना को मंजूरी
वहीं 'सुगम से दुर्गम' योजना की मंजूरी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेहतर नागरिक-केंद्रित शासन और सेवा वितरण के लिए 'सुगम से दुर्गम' योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास दुर्गम इलाका है, इसलिए मुख्य सचिव को एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए 'दुर्गम' के रूप में नामित क्षेत्रों में अपनी सेवा के दौरान 3-5 साल की अवधि के लिए सेवा करना अनिवार्य होगा।
रानोज पेगु ने कहा कि हर सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, अपनी सेवा के दौरान ' दुर्गम' क्षेत्रों के रूप में नामित कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में 3-5 साल की अवधि के लिए काम करना होगा।
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