गजब के टीचर: गुजरात सरकार ने 150 शिक्षकों को नौकरी से निकाला, वजह चौंका देने वाली

गुजरात के सरकारी स्‍कूलों से बिना बताए नदारद रहना 150 शिक्षकों को भारी पड़ा गया। इन सभी डेढ़ सौ शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

गुजरात सरकार ने बुधवार को विधानसभा को सूचित किया कि 2019 से अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण 150 स्कूली शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया है।

Gujarat government dismissed 150 teachers

गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने सदन को बताया कि इनमें से सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के 134 शिक्षकों को 2019 और 2022 के बीच बर्खास्त किया गया है, जबकि हाल के महीनों में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण 16 अन्य की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

गुजरात विधानसभा के तीन दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन बुधवार को बनासकांठा जिले की दांता सीट से कांग्रेस विधायक कांति खराड़ी ने सवाल पूछा कि पाटन और बनासकांठा जिलों के कितने स्कूली शिक्षक विदेश में रहने के बावजूद वेतन पा रहे हैं? ऐसे शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

खराड़ी ने बनासकांठा जिले के दांता तालुका के पंचा प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका भावनाबेन पटेल का उदाहरण भी दिया। पटेल अमेरिका में जाकर बस गई और पिछले आठ साल से अनुपस्थित चल रही थी। इसी माह की शुरुआत में गुजरात शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे।

खराड़ी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने जानकारी दी कि भावनाबेन पटेल को एक जांच रिपोर्ट के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में यह पाया गया था कि वह इस साल जनवरी से अनधिकृत छुट्टी पर थीं।

डिंडोर ने कहा कि बनासकांठा में 12 और पाटन के सात शिक्षक छह महीने से अधिक समय से अनधिकृत छुट्टी पर हैं, उन्हें इस अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया गया है। मंत्री ने कहा, "इनमें से छह को कल ही (पटेल सहित) बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि दो शिक्षकों ने अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसे हमने मंजूरी दे दी है।

डिंडोर उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में सरकार ने 130 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें 70 ऐसे हैं जो 2023-24 से 2024-25 में तीन महीने या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहे और 60 ऐसे हैं जो विदेशी दौरों के कारण अनुपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति की ऑनलाइन निगरानी की जाती है और नियमों के अनुसार दोषी शिक्षकों के खिलाफ उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

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