Gujarat CM Kisan Samman Nidhi: गुजरात के 60 लाख किसानों को मिलेंगे ₹2,000, होली से पहले गुड न्यूज देगी सरकार?

Updated: Sunday, February 8, 2026, 9:58 [IST]

Gujarat CM Kisan Samman Nidhi: गुजरात में 17 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट से किसानों को काफी उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि गुजरात सरकार भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को अलग से ₹3,000 से ₹6,000 तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो राज्य के लगभग 60 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

गुजरात सरकार इस बार अब तक का अपना सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रहा है। इस बजट का आकार करीब ₹3.90 लाख करोड़ होने की संभावना है। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बजट का बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास, कृषि और किसानों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर केंद्रित रहेगा।

Gujarat CM Kisan Samman Nidhi: राज्य सरकार दे सकती है सौगात

- बीजेपी शासित कई राज्यों ने पहले ही केंद्र की पीएम किसान योजना के साथ अपनी अलग सम्मान निधि जोड़ दी है। इससे किसानों को सालाना मिलने वाली मदद दोगुनी तक हो गई है।

- मध्य प्रदेश में किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। राजस्थान में भी सीएम किसान योजना के तहत 3,000 की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है।

- इसी मॉडल को गुजरात में लागू करने की चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।

Gujarat CM Kisan: किसानों के लिए सरकार शुरू कर सकती है नई योजना

गुजरात के कृषि क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में लागत बढ़ी है। बीज, खाद और सिंचाई पर खर्च लगातार ऊपर जा रहा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में पानी और सूखे का भी संकट रहता है। कई इलाकों में मौसम की मार से फसल उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में अतिरिक्त सम्मान निधि किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। किसान संगठनों का भी कहना है कि राज्य सरकार को सीधे नकद सहायता के साथ सिंचाई, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए।

Gujarat Budget में इस बार हो सकते हैं बड़े ऐलान

बजट से पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के साथ हुई बैठकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने पर खास जोर दिया गया है। माना जा रहा है कि केवल नकद सहायता ही नहीं, बल्कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और सहकारी क्षेत्र के लिए भी नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। अब सबकी नजर 17 फरवरी पर टिकी है, जब गुजरात सरकार अपना बजट पेश करेगी। यदि किसानों के लिए अलग सम्मान निधि की घोषणा होती है तो यह राज्य के कृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा नीतिगत कदम साबित हो सकता है।