दिल्ली वाटर बिल स्कीम को लेकर देरी पर AAP ने कसी कमर, सौरभ भारद्वाज बोले- करेंगे आंदोलन

दिल्ली में करीब 10 लाख परिवार ऐसे हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने डीजेबी लंबित भुगतान को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को अगर बकाया वाटर बिल का भुगतान हो जाए तो एक बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी। मंत्री ने दिल्ली के अफसरों को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब तक केजरीवाल सरकार की 'वन टाइम वाटर बिल सेटेलमेंट स्कीम' को लागू नहीं होने देना चाहते।

10 लाख से अधिक लोगों को समस्या
राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली जलबोर्ड को पानी के बिल लंबित भुगतान के चलते भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक बिल में विसंगतियों के चलते करीब 10 लाख से अधिक परिवार पानी के बिल का समय पर भुगतान नहीं कर पाते।

Saurabh Bhardwaj over Delhi Water Bill Scheme

AAP खड़ा करेगी बड़ा आंदोलन
दिल्ली वाटर बिल वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लाने में देरी खिलाफ अब आम आमदी पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर रविवार को आप नेता सौरभ भारद्वाज की मौजूदगी में दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरिय में आम आमदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई।

क्यों नहीं लोग जमा कर पा रहे वाटर बिल
बैठक के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई के एक सवाल के जवाब में केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, "दिल्ली जल बोर्ड के 27 लाख उपभोक्ताओं में से, लगभग 10 लाख ने बिलों का भुगतान करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि दिल्ली जल बोर्ड ने गलत रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने मुद्दों को हल करने में मदद के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की। हालांकि, अधिकारियों ने इस योजना को पारित करने से इनकार कर दिया है।"

शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिप पर आरोप
बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के पानी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने रोक दी है। आम आमदी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखने से साफ इनकार कर दिया है।

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