Delhi Women Scheme: कैबिनेट से मिली मंजूरी, जानिए कब आएंगे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए
Delhi Women Scheme: दिल्ली की महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बड़ा तोहफा मिला है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना लॉन्च को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा था कि आज ही इस योजना के जरिए लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि, आज सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने दी जानाकरी
वहीं बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "इसकी मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका पोर्टल सक्रिय किया जाएगा, जिसके माध्यम से महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। इसके मानदंडों और सभी जानकारी के बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा। इस योजना के मानदंड और अन्य चीजों को तय करने के लिए तीन मंत्रियों - कपिल मिश्रा, आशीष सूद और प्रवेश वर्मा की एक समिति बनाई गई है।"
जल्द होगी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत
दरअसल, इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई है जो इस योजना को लेकर काम करेंगे। इस कमेटी में कपिल मिश्रा, आशीष सूद और प्रवेश वर्मा को शामिल किया गया है। वहीं जल्द ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी।
'यह सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि कार्य भी करती है'
वहीं इस योजना की मंजूरी पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि, "आज, दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया... यह सरकार केवल वादे नहीं करती, बल्कि कार्य भी करती है। जल्द ही हम पैसे प्रदान करेंगे, और पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।"
इन महिलाओं को ही मिलेगा योजना का लाभ
21 साल से 60 साल की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
जिनका घरेलू आय ₹3 लाख प्रति वर्ष से कम है।
सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
सरकार द्वारा पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा
जो महिला Income Tax देती है, वे महिलाएं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
अभी तक सरकार की ओर से योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सटीक सूची जारी नहीं की गई है। लेकिन ये दस्तावेज़ पंजीकरण में सहायक हो सकते हैं।
1. आधार कार्ड
2. राशन कार्ड
3. पता प्रमाण
4. पंजीकृत मोबाइल नंबर
5. बैंक खाता विवरण
योजना के लिए एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है
दिल्ली में 72 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं मतदान करती हैं। अनुमान के मुताबिक 20 लाख महिलाएं पात्रता मानदंड को पूरा करेंगी।
इसके लिए सरकार विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त कर रही है। साथ ही, आईटी विभाग एक अलग सॉफ़्टवेयर भी विकसित कर रहा है, जिसके जरिए सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, ताकि पात्र महिलाओं की पहचान की जा सके।
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