दिल्ली: 645 सरकारी और एमसीडी इमारतों की छत पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने राज्य की सौर नीति के तहत विभिन्न विभागों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 645 इमारतों पर 50 मेगावाट (मेगावाट) ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है।
सौर संयंत्र स्थापना के लिए केजरीवाल सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि यह कदम सरकार की हाल ही में स्वीकृत सौर नीति के अनुरूप है। उन्होंने बताया दिल्ली सरकार की सौर नीति के तहत विभिन्न विभागों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 645 इमारतों पर 50 मेगावाट (मेगावाट) ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
मंत्री आतिशी ने बताया दिल्ली सरकार की सौर नीति में 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्मित क्षेत्र वाले सभी सरकारी और एमसीडी भवनों पर छत पर सौर संयंत्र लगाने की योजना है।
उन्होंने बताया इस योजना के तहत, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, बस डिपो और बिजली सबस्टेशनों समेत लगभग 645 दिल्ली सरकार और एमसीडी भवनों को छत पर सौर संयंत्र लगाए जाएंगे।
केजरीवाल सरकार की यह पहल सरकारी भवनों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाने में मदद करेगी, जिसके कारण ये टिकाऊ बनेंगे और बिजली के स्वयं उत्पादन के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे।
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने बताया 29 जनवरी को कैबिनेट द्वारा पारित दिल्ली सौर नीति को भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील नीतियों में से एक माना जा रहा है। यह नीति दिल्ली की हरित ऊर्जा योगदान और कुल बिजली क्षमता में सौर ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करने की कुंजी है।
उन्होंने बताया दिल्ली में बिजली की खपत में वृद्धि के बावजूद, हमारा लक्ष्य 2027 तक शहर की 25 प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से पैदा करना है।
बता दें दिल्ली सरकार 200 यूनिट तक मासिक खपत वाले लोगों को मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान करती है और 201-400 यूनिट मासिक खपत वाले लोगों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।
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