Delhi Liquor Policy: दिल्ली सरकार जल्द लाने वाली है नई आबकारी नीति, हो सकते हैं ये बड़े बदलाव
Delhi Liqupr Policy: दिल्ली सरकार जल्द ही नई शराब नीति लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च तक नई आबकारी नीति को लागू किया जा सकता है।

Delhi Liquor Policy: दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कई बड़े बदलाव की योजना है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार सभी प्राइवेट शराब विक्रेताओं और सरकारी शराब विक्रेताओं को देर रात तक शराब बेचने की इजाजत दे सकती है। बता दें कि दिल्ली में रात 1 बजे तक शराब परोसने की अनुमति है लेकिन इसे बढ़ाकर 3 बजे तक किया जा सकता है।

पुरानी आबकारी नीति विवाद में आई थी
रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च तक नई आबकारी नीति को लागू किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार पिछले साल नई आबकारी नीति लेकर आई थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था। नई आबकारी नीति पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसके बाद इस आबकारी नीति को वापस ले लिया गया था। फिलहाल इस आबकारी नीति की सीबीआई जांच चल रही है। नई आबकारी नीति 2021-22 के विवादों में घिरने के बाद सरकार ने उसे खत्म कर दिया था और अब सरकार नई नीति लेकर आने वाली है। फिलहाल पुरानी आबकारी नीति को ही बहाल कर दिया गया है।

उपभोक्ताओं का अनुभव बेहतर हो सकता है
माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो नई शराब नीति लाने जा रही है वह मुख्य रूप से उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर करने पर फोकस करेगी। नए ड्राफ्ट में उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही सरकार के राजस्व को बढ़ाने पर भी ध्यान होगा। किस तरह से दिल्ली के शराब कारोबार को आस-पास के शहरों में जाने से रोका जाए इसको ध्यान में रखा जाएगा। दरअसल दिल्ली में महंगी शराब की वजह से लोग आस-पास के जिलों में शराब पीने चले जाते हैं। लोग गुरुग्राम और नोएडा का रुख सस्ती शराब के लिए करते हैं।

ड्राई डे कम हो सकते हैं
दिल्ली की नई नीति में दिल्ली में ड्राई डे में कमी की जा सकती है। हालांकि जो लोग शराब में भारी डिस्काउंट की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें निराशा हो सकती हैं। पहले एक के बदले एक मुफ्त शराब की नीति को लाया गया था लेकिन बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया था। शराब की होम डिलिवरी की सुविधा को भी शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट की मानें तो अरविंद केजरीवाल जल्द ही कैबनेट के सामने नए ड्राफ्ट को पेश कर सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है।












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