'दिल्ली सोलर पॉलिसी' की समीक्षा बैठक में CM आतिशी ने समय से सब्सिडी देने के निर्देश दिए
New Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को बिजली विभाग और तीनों बिजली कंपनियों के वरीय अधिकारियों के साथ Delhi Solar Policy के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने Rooftop सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को एक महीने में सब्सिडी जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं को जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (GBI)और कैपिटल आधारित इंसेंटिव 30 दिनों तक जारी करने को कहा।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली सोलर पॉलिसी देश की सबसे प्रगतिशील सोलर पॉलिसी है। AAP सरकार पूरे देश में Solar Panel लगवाने वालों को जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (GBI) देने वाली अकेली सरकार है। खपत से ज़्यादा बिजली उत्पादन करने पर सप्ताह भर में उपभोक्ताओं के Bank Account में बिजली कम्पनिया सब्सिडी ट्रांसफर करेंगी।
उन्होंने कहा कि सोलर पॉलिसी के पीछे कई लक्ष्य हैं। पहला दिल्ली को सौर ऊर्जा अपनाने वाले राज्यों की कतार में पहले पायदान पर लाना। इससे वायु प्रदूषण (Air Pollution) में भी कमी आएगी। दूसरा, जिन उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है उनके बिजली बिल को शून्य और Commercial और Industrial Consumers का बिजली बिल 50 फीसद तक कम करना है। इससे इतर, दिल्ली को साल 2027 तक मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता 1500 मेगावट से बढ़ाकर तीन गुना करना है। ये लक्ष्य हासिल करने से 2027 तक दिल्ली की बिजली खपत का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा Solar Power से आएगा, जो पूरे देश में सबसे अधिक होगा।
दिल्ली की सोलर पॉलिसी देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी है
इस महात्वाकांक्षी योजना को लेकर आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी है। इस पॉलिसी के जरिए हमारा लक्ष्य बिजली की बढ़ती माँग को पूरा करते हुए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिल्ली को अग्रणी बनाना है।
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