अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई PIL
Delhi Cm Arvind Kejriwal Arrest: उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई।
अदालत के सूत्रों के मुताबिक, याचिका में कुछ खामियां हैं और इनके ठीक होने के बाद इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुरजीत सिंह यादव ने अपनी याचिका में मांग की है कि केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को यह बताने के लिए कहा जाए कि केजरीवाल किस अधिकार के तहत मुख्यमंत्री पद पर हैं। याचिकाकर्ता ने केजरीवाल को पद से हटाने की भी मांग की।
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याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया है और मामले में उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है। ईडी ने केजरीवाल को अदालत में पेश किया और उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत को बताया कि केजरीवाल दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे, जिसे पिछले साल खत्म कर दिया गया था। कथित उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि कोई सीधा सबूत नहीं है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष सिंघवी ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर श्री केजरीवाल को किसी अपराध का दोषी माना जा सके, उन्हें ईडी द्वारा अवैध रूप से और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है।"
गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तब गिरफ्तार दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, "चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है।''
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