14 अप्रैल आम आदमी पार्टी मनाएगी 'संविधान बचाओ-तानाशाही हटाओ' दिवस

Updated: Friday, April 12, 2024, 9:03 [IST]

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्‍यायिक हिरासत में भेजा है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को दिल्‍ली मुख्‍यमंत्री आवास पर दो घंटे तक तलाशी के बाद अरेस्‍ट किया था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और भाजपा पर तानाशाही करने का आरोप लगा रही है।

वहीं अब आम आदमी पार्टी ने 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 'संविधान बचाओ-तानाशाही हटाओ' दिवस मनाने का ऐलान किया है।बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को उनकी केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक दिन पुराने आदेश की सत्यता पर सवाल उठाते हुए अदालत का रुख किया था।

एक पीठ के समक्ष पेश हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा एचसी को उन लोगों के बयान नहीं दिखाए गए जिन्होंने सीएम को क्लीन चिट दी थी क्योंकि ईडी ने उन्हें अविश्वसनीय बयान करार दिया था। यह अनुमति योग्य नहीं है। कृपया याचिका को सूचीबद्ध करें। इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की अत्यंत आवश्यकता है।

सीजेआई ने सिंघवी से कहा कि वह ईमेल भेजने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें, जिस पर वह दोपहर तक गौर करेंगे और याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। ईमेल भेजा गया था और सीजेआई ने दोपहर में इसका अध्ययन किया और तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

चूंकि शीर्ष अदालत में गुरुवार और शुक्रवार को छुट्टी हैं, इसलिए केजरीवाल के वकील उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करने की उम्मीद कर सकते हैं।

बता दें केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा ''एससी का हस्तक्षेप तत्काल आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्रता में अवैध कटौती के मुद्दे के अलावा, मेरी गिरफ्तारी 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' और 'संघवाद' पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है। ये दोनों संविधान की मूल संरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं।"