दिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। केजरीवाल ने एलजी की सभी आपत्तियों को 'ओवररूलड' बताते हुए योजना को लागू करने का आदेश दिया है। केजरीवाल ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी के साथ ही साथ ही इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने का आदेश भी जारी किया है।
दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल और आम आदमी पार्टी की खींचतान को लेकर दो दिन पहले अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, ये काम चुनी हुई कैबिनेट करेगी। कोर्ट ने सरकार को हर काम के लिए एलजी की इजाजत की जरूरत ना होने की बात भी कही थी। कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दी है। डूर स्टेप योजना के तहत लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि डोर स्टेप डिलीवरी और सीसीटीवी लगाए जाने वाली योजना पर तुरंत काम शुरू होगा। जिसके बाद डूर स्टेप योजना शुरू करने के आदेश संबंधित विभाग को दिए गए।
घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को दिल्ली सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताती रही है लेकिन एलजी से इसे मंजूरी नहीं मिली था। इसको लेकर कई बार सरकार और एलजी में टकराव भी देखा गया। दिल्ली सरकार का कहना है कि लंबे समय से वो सीसीटीवी कैमरे लगाना, घर-घर राशन, फ्री वाई-फाई और दूसरे कामों को अमलीजामा पहनाने के प्रयास में जुटी है लेकिन एलजी की मंजूरी न मिलने के चलते देर होती रही है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google