अरविंद केजरीवाल के लिए सरकारी बंगले की मांग, AAP ने दिया चुनाव आयोग के नियमों का हवाला
Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। आप नेता राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देकर कहा है कि इन नियमों के अनुसार, एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को राष्ट्रीय कार्यालय के अलावा सरकारी आवास का भी अधिकार है।
चड्ढा ने अपने बयान में इस प्रावधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "चुनाव आयोग के नियमों के तहत, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को दो संसाधन दिए जाते हैं। जिसमें पहला राष्ट्रीय कार्यालय है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को भी सरकारी आवास दिया जाता है। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिले।"

ज्ञात हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से पहले, अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में रहते थे। दिसंबर 2013 में मुख्यमंत्री पद के लिए अपने शुरुआती चुनाव के बाद, वे मध्य दिल्ली के तिलक लेन में सरकार द्वारा आवंटित आवास में चले गए। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनावों में AAP की बड़ी जीत के बाद केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर एक नए आवास में चले गए।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, आप विधायक दल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी चुना गया है। केजरीवाल ने औपचारिक रूप से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया, साथ ही आतिशी ने आगामी सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। उपराज्यपाल ने बदले में इन दस्तावेजों को राष्ट्रपति को भेज दिया। हालाँकि आतिशी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए कोई विशेष तिथि नहीं मांगी है, लेकिन उपराज्यपाल ने समारोह के लिए 21 सितंबर की तिथि सुझाई, जिससे आतिशी के दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है।
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