'द साबरमती रिपोर्ट' फिल्म छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित, विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक आज सोमवार, 30 दिसंबर को आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक आगामी नगरीय निकाय चुनावों और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आयोजित की गई, इस कारण यह बैठक खास मानी जा रही है।

इस बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

1. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएँ:
मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया।

2. फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" को टैक्स फ्री किया गया:
मुख्यमंत्री ने फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना:
धान और चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर स्वीकृत दरों का अनुमोदन किया गया।

4. राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।

इस बैठक के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2024 की अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई।

द साबरमती रिपोर्ट" पर सीएम विष्णुदेव का क्या कहना है?

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म "द साबरमती रिपोर्ट" पर कहा, "यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है, जिसे निहित स्वार्थ के तहत छुपाने का प्रयास किया गया था। "यह फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है।"

गुजरात दंगो पर आधारित है फिल्म

ज्ञात हो कि द साबरमती रिपोर्ट 2002 के गुजरात दंगों और गोधरा कांड से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फिल्म की सराहना कर चुके हैं। इससे पहले, फिल्म "द कश्मीर फाइल्स" को भी छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया था, जो कश्मीर में हुए पंडितों के पलायन पर आधारित थी। "द साबरमती रिपोर्ट" को टैक्स फ्री करना छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा कदम है, जो दर्शकों को इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा।

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