CG: नगरनार स्टील प्लांट का नहीं होगा निजीकरण, केदार ने कहा- मनमोहन सरकार ने शुरू की थी विनिवेश की प्रक्रिया
Jagdalpur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर पहुंचकर परिवर्तन संकल्प महारैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच भाजपा कार्यालय में रविवार को पत्रवार्ता आयोजित हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की शुरुआत साल 2009 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में हुई थी।
उन्होंने कहा कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एनएमडीसी मुख्यालय को जगदलपुर में स्थापित करने की मांग के सवाल पर केदार ने कहा कि जब एनएमडीसी ने बस्तर में काम शुरू किया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने एनएमडीसी मुख्यालय को जगदलपुर में स्थापित करने की पहल क्यों नहीं की। ये कोशिश तब की जानी चाहिए थी।अब जब पूरा सेटअप हैदराबाद में लग चुका है, इसे स्थानांतरित करना कितना मुश्किल होगा, ये सभी जानते हैं।

छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुई परिवर्तन यात्रा के दौरान बदलाव के लिए उमड़ी भीड़ से कांग्रेस बौखला गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के इशारे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही पीसीसी अध्यक्ष भी अपनी तय हार की बौखलाहट में उलजलूल बयान दे रहे हैं।
केदार ने कहा कि साल 2003 से पहले के छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। भाजपा जहां समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवनस्तर को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस के लोग बस्तरवासियों को पैदल चलते ही देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आदिवासी हमेशा पिछड़े रहें।
भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता देने की शुरुआत हुई थी 2012 में, कांग्रेस ने व्यवस्था की खत्म
प्रदेश महामंत्री केदार ने कहा कि बस्तर में आदिवासियों के आरक्षण पर खेल किया है। आदिवासियों के सीधे अधिकार पर कांग्रेस सरकार ने डाका डालते हुए उनके आरक्षण में कटौती की थी। उन्होंने कहा कि साल 2012 से 2018 तक प्रदेश में स्थानीय को प्राथमिकता के प्रावधान के साथ भर्ती प्रक्रिया की जाती रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे खत्म कर दिया है।
संवाद सूत्र: ऋषि भटनागर, जगदलपुर/छत्तीसगढ़
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