मंत्री मोहन मरकाम पहुंचे कोरिया, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
MOHAN MARKAM: आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री मोहन मरकाम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परिकल्पना ''गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'' के आधार पर हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, अन्य प्रदेश की सरकारों ने छत्तीसगढ़ की जनकल्याणकारी योजनाओं को सराहा है। प्रभारी मंत्री मरकाम ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारियों से आग्रह किया कि जो भी दिशा-निर्देश प्रेषित किए जाते हैं, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हम सभी की जिम्मेदारी है। कोरिया जिला सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े।
समीक्षा बैठक में मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि व्यक्तिगत वनाधिकार पत्रक धारियों को मनरेगा के अंतर्गत भूमि समतलीकरण व अन्य कार्य के लिए प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत की जाये, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्याे को भी शीध्र पूर्ण करने को कहा, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के सम्बन्ध में जनता के बीच मे क्या प्रतिक्रिया है, इसकी जानकारी लेते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को कहा, जिससे सरकार के अच्छे कार्याे की जानकारी आम जनता तक पहुँच सकें।
बैठक में उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्याे की जानकारी ली तथा इस मद की राशि का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर जिले के विकास कार्याे में करने को कहा। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास-आश्रमों के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा की कन्या छात्रावासों-आश्रमों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें , साथ ही कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति छात्रावास परिसर में प्रवेश ना कर सके।
मंत्री मरकाम ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का लाभ क्षेत्र के आदिवासी छात्र-छात्राओं को मिले इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। इसी प्रकार मंत्री श्री मरकाम ने अन्य विभागों की गहन समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजनों तक पहुंचाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
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