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छत्तीसगढ़ से राज्यपाल अनुसुईया उइके की बिदाई, बिस्वा भूषण हरिचंदन का स्वागत, सबकी नजरें आरक्षण विधेयक पर

अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ छोड़कर मणिपुर जा रही हैं। रविवार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे बिस्वा भूषण हरिचंदन के कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन जाकर उईके से मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर असमंजस को नए राज्यपाल की नियुक्ति ने बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटाकर उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है।उनके स्थान पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाये गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के दफ्तर में बिना दस्तखत के रखा हुआ है,लिहाजा अब सबकी नजर नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन पर टिक गई हैं।

सीएम भूपेश ने दी राज्यपाल उईके को बिदाई

सीएम भूपेश ने दी राज्यपाल उईके को बिदाई

अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ छोड़कर मणिपुर जा रही हैं। रविवार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे बिस्वा भूषण हरिचंदन के कार्यभार संभालने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन जाकर उईके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उन्हें शुभकामनाये देने के साथ ही राजभवन में लंबित पड़े आरक्षण विधेयकों के संबंध में भी चर्चा की है।

दरअसल सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस पार्टी की मांग है कि राजभवन छोड़ने से पहले उईके विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके बहुत सीधी और सरल महिला हैं,वह मेरी बड़ी बहन जैसी हैं,लेकिन भाजपा के लोगो ने जिस प्रकार से राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया था,वह बेहद दुर्भाग्यजनक है।

भाजपा महामंत्री ने कहा-उईके से माफ़ी मांगे कांग्रेस

भाजपा महामंत्री ने कहा-उईके से माफ़ी मांगे कांग्रेस

इधर कांग्रेस से छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने मांग की है कि कांग्रेस संवैधानिक पद की गरिमा को आघात पहुंचाने अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए राज्यपाल से माफी मांग मांगे। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के नेता एक आदिवासी महिला राज्यपाल के खिलाफ टीका टिप्पणी करते रहेऔर कई बार उनका मजाक उड़ाया। कश्यप ने कहा- अब उईके छत्तीसगढ़ से जा रही हैं।

कांग्रेस पार्टी को उनसे माफ़ी मांगकर अपनी गलतियो के लिए पश्चाताप करना चाहिए। ज्ञात हो कि सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल और राजभवन के क़ानूनी सलाकार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सलाहकार को बीजेपी का एजेंट बताकर यह कहा है कि राज्यपाल आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करके अपना रुख बदल रही हैं और भाजपा के इशारे पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं।

राजभवन पर राज्य शासन के बीच जारी है क़ानूनी जंग

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने दो माह पूर्व विधानसभा के विशेष सत्र में प्रदेश में विभिन्न वर्गों के आरक्षण के प्रतिशत में इज़ाफ़ा कर दिया था। इसके बाद राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत , अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत , अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया गया था। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद उसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था,लेकिन राज्यपाल अनुसूईया उइके ने अपने क़ानूनी सलाहकारों से चर्चा के बाद इसपर अपना दस्तखत रोककर उसे अपने पास ही रखा लिया है।

राजभवन से विधेयक मंजूर नहीं करने को लेकर अधिवक्ता हिमांक सलूजा ने और छत्तीसगढ़ शासन ने अदालत में याचिका लगाकर आरक्षण विधेयक बिल को राज्यपाल द्वारा रोकने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले में राज्यपाल सचिवालय को दिए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। छत्तीसगढ़ शासन की याचिका पर राजभवन को नोटिस जारी होने के बाद इसकी वैद्यता पर अब प्रश्न उठाया गया है। शुरुआती सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप पर स्थगन दे दिया है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 24 फरवरी को की जाएगी ।

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    नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से सीएम भूपेश ने की बात

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    अब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का कार्यभार संभालने वाले हैं। 89 वर्ष के बिस्वा भूषण हरिचंदन पांच बार विधायक रहे हैं। 1971 में भारतीय जनसंघ प्रवेश किया था,वह जनता पार्टी के गठन तक जनसंघ से ओडिशा के महामंत्री थे। 1988 तक वह भाजपा में थे,जिसके बाद उन्होंने बीजू जनता दल में प्रवेश किया। 1996 में वह फिर भाजपा में लौट आये।

    नए राज्यपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि भाजपा और संघ की विचारधारा के निकट है,लिहाजा कांग्रेस उनसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं करेगी। बहरहाल सीएम भूपेश बघेल ने नए राज्यपाल के स्वागत में कहा है कि छत्तीसगढ़ के नव नियुक्त राज्यपाल आदरणीय श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन जी से फोन पर बात कर उन्हें हम सब की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की। आशा करता हूँ कि संवैधानिक अभिभावक के रूप में प्रदेश की जनता के हक और अधिकार के लिए उनका पूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग हम सबको मिलेगा।

    यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर क़ानूनी बहस जारी, राज्यपाल सचिवालय को दिए नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

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