Chhattisgarh: दंतेवाड़ा प्रशासन ने उल्लंघन के लिए एनएमडीसी पर 1,620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रशासन ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू), पर खनन कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए 1,620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, अधिकारियों ने शनिवार को बताया। एनएमडीसी ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए इसे अनुचित बताया है और दावा किया है कि जुर्माना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना लगाया गया है।

एनएमडीसी बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा में किरंदुल और बचेली क्षेत्रों में विशेष रूप से बैलाडीला पहाड़ियों में खनन गतिविधियाँ संचालित करता है। 29 अगस्त को, दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने एनएमडीसी को 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। चतुर्वेदी के पत्र में कहा गया है कि बचेली तहसील के अंतर्गत किरंदुल गांव में 322.368 हेक्टेयर क्षेत्र में जमा संख्या 14 एमएल, 506.742 हेक्टेयर में जमा संख्या 14 एनएमजेड और 874.924 हेक्टेयर में जमा संख्या 11 के लिए लौह अयस्क खनन पट्टे स्वीकृत किए गए थे।

कलेक्टर ने नोट किया कि जिला प्रशासन द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में एनएमडीसी के जवाब असंतोषजनक थे। एनएमडीसी को छत्तीसगढ़ खनिज खनन परिवहन और भंडारण नियम, 2009 की धारा 41 का उल्लंघन करते हुए पाया गया और उक्त नियमों के नियम 5 और खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 215 के अनुसार, खनिज के बाजार मूल्य और रॉयल्टी के आधार पर कुल जुर्माना लगाया गया।

एनएमडीसी की प्रतिक्रिया

एक बयान में, एनएमडीसी ने दावा किया कि दंतेवाड़ा कलेक्टर ने कथित रूप से रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के परिवहन के लिए 1,620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और मुआवजा लगाने का प्रस्ताव रखा, इस प्रकार विभिन्न खनन कानूनों का उल्लंघन किया। निगम ने तर्क दिया कि जुर्माना प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना लगाया गया है।

एनएमडीसी ने जोर दिया कि यह एक वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, संचालन के लिए सहमति (सीटीओ), स्थापना के लिए सहमति (सीटीई), और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से पर्यावरण और वन मंजूरी के साथ काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ खनिज खनन, परिवहन और भंडारण नियम, 2009 के नियम 2, उप-नियम 1 (डी) के अनुसार, एनएमडीसी का किरंदुल परिसर राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा, ग्रेड और उत्पाद-वार अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान कर रहा है।