Tamil Nadu Pension: स्टालिन सरकार का बड़ा फैसला- डीए 4 फीसद बढ़ा, 16 लाख लोगों को लाभ

तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। इस ऐलान से 16 लाख लोगों को लाभ होदा। ऐसे ही ऐलान UP-बिहार-असम में भी हो चुके हैं।

Tamil Nadu Pension

Tamil Nadu Pension: तमिलनाडु सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को घोषणा की और बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है।

डीए बढ़ाने का फैसला वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2023 से ही होगी। पूर्वव्यापी रूप से लागू होने वाली वेचन वृद्धि के बारे में लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीए को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया था।

औपचारिक बयान के अनुसार, "सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के चल रहे अनुरोधों पर विचार करते हुए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 1 अप्रैल से वृद्धि लागू करने का निर्देश दिया है। इससे 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशनरों को मदद मिलेगी। हालांकि, महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण सरकार की बैलेंस शीट में प्रत्येक वर्ष ₹2,367 करोड़ का सरकारी खर्च और जुड़ेगा।

तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के कदम से सरकारी खजाने पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, डीए बढ़ोतरी से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को लाभ होगा।

बयान के अनुसार, "जब भी केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, राज्य तुरंत इसे फॉलो करता है। शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की लगातार मांग के कारण ऐलान किया गया है। भविष्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी की घोषणा की जाएगी।"

तमिलनाडु से पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश ने भी 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की। डीए 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। यूपी में 1 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाई गई।

इसी साल अप्रैल में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भी घोषणा की थी कि सरकार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की वृद्धि करेगी। मार्च में, हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया।

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