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EPFO: केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों पेंशनर्स को हुआ फायदा, अब फरवरी-2021 तक बिना रुकावट मिलेगी पेंशन
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। भारत सरकार ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र ) जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी।
लाखों बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने लाखों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत की खबर दी है। सरकार ने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन को दो महीने बढ़ाकर फरवरी, 2021 तक कर दिया है, जिससे केंद्र के कई बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा फायदा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीवन प्रमाण पत्र की अंतिम तारीख को लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ लंबी चर्चा के बाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
पेंशनर्स को बिना रुकावट मिलेंगे पैसे
इससे पहले सितंबर, 2020 में कोरोना वायरल के कारण पेंशनभोगियों को राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर नवंबर, 2020 तक किया गया था। इसके बाद सरकार ने तारीख को फिर बढ़ाते हुए 31 दिसंबर, 2020 तक कर दिया था। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप में कोई कमी नहीं आई है जिससे मद्देनजर एकबार फिर से सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को बढ़ाया गया है। अब केंद्र के सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। समय बढ़ने के दौरान केंद्र सरकार के लाखों पेंशनभोगी को उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी।
इन कर्मचारियों का 2 साल तक PF भरेगी सरकार
बता दें कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के क्षेत्र में एक और बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी। सरकार की घोषणा के बाद अक्टूबर या इसके बाद में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधी ( EPFO) के तहत कई लाभ घोषित किए गए हैं। इस घोषणा के मुताबिक हर नए कर्मचारी जो कभी ईपीएफो से रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या फिर कोरोना संकट के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन में उनकी नौकरी चली गई, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
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