7th Pay Commission: बजट 2019 में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात

7th Pay Commission:बजट 2019 में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

Updated: Friday, February 1, 2019, 18:19 [IST]

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने आखिरी Budget 2019 में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। अपने अंतिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में कई बातें कही। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को तुंरत लागू किया जाएगा।

बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या?

केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशें लागू होगीं। मोदी सरकार ने श्रमिकों को दिए जाने वाले बोनस को 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने 21000 रुपए तक वेतन पाने वालों को 7000 रुपए बोनस देने की घोषणा की। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई।

पेंशन स्कीम आसान, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई गई

सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए ग्रेच्युटी की कीसाम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम को आसान बनाया।इतना ही नहीं पीएफ पर 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 100 रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए मोदी सरकार की सौगात

वित्त मंत्री पीयूष गोयल नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की घोषणा की। आयकर छूट की सीमा 5 लाख की गई। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया। 5 लाख से ऊपर वालों क एक साल में 13 हजार तक का फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 3 करोड़ लोग टैक्स के दायरे से बाहर हुए। सैलरी क्लास को 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं।