वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान- प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिलेगा काम, मिलेगी 202 रुपये की मजदूरी

नई दिल्ली। कोरोना के कारण लागू हुए लॉकडाउन की वजह से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को गति लाने के लिए और आम लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को किया, वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है इसलिए संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीब के खाते में पैसे पहुंचाए, लॉकडाउन जरूर है लेकिन सरकार लगातार दिन-रात इन लोगों के लिए काम कर रही है।

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      FM Nirmala Sitharaman का ऐलान, Migrant Labors को MGNREGA में मिलेगा काम | वनइंडिया हिंदी
      प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिलेगा काम: वित्त मंत्री

      वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अपने-अपने राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिलेगा, मनरेगा को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 14.62 करोड़ कार्य दिवस का काम 13 मई 2020 तक उपलब्ध कराया गया है, 10 हजार करोड़ का खर्च हुआ है, 40 से 50 प्रतिशत अधिक लोगों को काम दिया गया है, पिछले साल के मुकाबले दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 185 से बढ़ाकर अब 202 रुपये कर दिया गया है।

      प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में मिलेगा काम: वित्त मंत्री

      यही नहीं उन्होंने बताया कि 31 मई तक किसानों को ब्याज से छूट दी गई है और लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में करीब 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, सीतारमण ने कहा कि मजदूरों का कल्याण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है, न्यूनतम मजदूरी वर्तमान में केवल 30 फीसदी श्रमिकों पर लागू होती है, हम इसे सभी के लिए बनाना चाहते हैं।

      राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत

      उन्होंने शहरी गरीबों के लिए भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि राज्यों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष से खर्च की इजाजत दी गई, केंद्र सरकार ने राज्यों को 11002 करोड़ रुपए SDRF को मजबूत करने के लिए दिए गए, इससे शेल्टर बनाए गए हैं, जिसमें तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया गया है, 12 हजार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सेनेटाइजर का उत्पादन किया गया है, 15 मार्च के बाद से 7200 हजार नए स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं।

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