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1 अप्रैल से बदल जाएंगे बैंकों के नियम, जानिए नई व्यवस्था

अगर गलती से भी आपने इस खबर को मिस कर दिया तो आपको बैंक से पैसे निकालना महंगा पड़ सकता है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकालना महंगा हो गया है। आइए जानते हैं क्या-क्या बदल रहा है 1 अप्रैल से।

नई दिल्ली। 1 अप्रैल से बैंकों के बहुत से नियम बदल जाएंगे। इनमें सबसे खास है भारतीय स्टेट बैंक, जिसके नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको इस खबर को ध्यान से पढ़ना चाहिए। खबर आपने काम की है। अगर गलती से भी आपने इस खबर को मिस कर दिया तो आपको बैंक से पैसे निकालना महंगा पड़ सकता है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैश निकालना महंगा हो गया है। आइए जानते हैं क्या-क्या बदल रहा है 1 अप्रैल से।

SBI खाते से जुड़े नियम

SBI खाते से जुड़े नियम

एक अप्रैल से भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारक महीने में सिर्फ 3 बार ही अपने अकाउंट में मुफ्त में पैसे जमा कर सकेंगे। इसके बाद हर डिपॉजिट पर 50 रुपए और सर्विस चार्ज देना होगा। चालू खाताधारकों के लिए यह शुल्क अधिकतम 20,000 रुपए तक हो सकती है। 1 अप्रैल से एसबीआई डेबिट कार्डधारकों से SMS अलर्ट भेजने के लिए 15 रुपए का चार्ज वसूलेगा। बैंक हर तिमाही आपसे एसएमएस सर्विस के लिए15 रुपए का चार्ज वसूलेगा।

एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक महीने में दूसरे बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार ट्रांजेक्शन फ्री दी है। तीन बार से अधिक किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर आपको प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपए देना होगा। वहीं अगर आप एसबीआई के एटीएम से ही पैसे निकालते हैं तो आपको पांच बार टैक्स फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी। पांच से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर प्रति ट्रांजेक्शन आपको 10 रुपए देना होगा।

ऐसे बच सकते हैं एटीएम चार्ज से

ऐसे बच सकते हैं एटीएम चार्ज से

अगर आप एसबीआई के एटीएम फीस से बचना चाहते हैं तो आपको अपने खाते में 25,000 रुपए से अधिक का बैलेंस रखना होगा। यानी अगर आपके खाते में 25,000 से अधिक रकम है तो आप जितनी बार चाहे एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं।

वहीं अगर आपके खाते में 1 लाख से अधिक का बैलेंस है तो बैंक आपसे दूसरे बैंकों से एटीएम से भी पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं वसूलेगी। यानी 1 लाख से अधिक बैंक बैलेंस रहने पर आप किसी भी एटीएम से कितनी भी बार कैश निकाल सकते हैं।

मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य

मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य

हर खाताधारक को मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखना जरूरी होगा। यह बैलेंस मेट्रो शहरों के लिए अलग है, जबकि अन्य शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग होगा। मिनिमम बैलेंस न रखने की स्थिति में अलग-अलग शहरों के हिसाब से अलग-अलग चार्ज लगेगा। अगर 1 अप्रैल के बाद अगर आपके खाते के मासिक औसत बकाया नहीं है तो आप पर 100 रुपए तक का जुर्माना और सेवाकर लगाया जाएगा। एसबीआई के मिनिमम बैलेंस शुल्क बैंक शाखा के हिसाब से अलग-अलग होगी।

भारतीय स्‍टेट बैंक के नए नियम के मुताबिक मेट्रो शहरों में न्‍यूनतम बैलेंस 5000 रुपए, शहरी इलाकों के लिए 3,000 रुपए, अर्द्ध-शहरी इलाकों के लिए 2,000 रुपए और ग्रामीण इलाकों के लिए 1,000 रुपए तय किया है। अगर आपका बैंक खाता शहरी क्षेत्र में है तो और आपके बैंक खाते में न्‍यूनतम बैलेंस में 75 प्रतिशत से अधिक की कमी होगी तो सर्विस टैक्स के साथ 100 रुपए का चार्ज बैंक वसूल करेगा। यदि न्‍यूनतम बैलेंस में कमी 50 से 75 प्रतिशत के बीच है तो सर्विस टैक्स के साथ 75 रुपए का चार्ज बैंक वसूल करेगा। वहीं 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर सर्विस टैक्स के साथ 50 रुपए का चार्ज बैंक वसूलेगा। भारतीय स्‍टेट बैंक ने ग्रामीण इलाकों के खाता धारकों के लिए न्‍यूनतम बैलेंस न रखने पर सर्विस टैक्स पर 20 रुपए से लेकर 50 रुपए का चार्ज वसूल करने की बात कही है।

1 अप्रैल से बंद होंगे 5 बड़े बैंक

1 अप्रैल से बंद होंगे 5 बड़े बैंक

1 अप्रैल से देश में 5 बड़े बैंक बंद हो जाएंगे। 1 अप्रैल से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एसबीआई में शामिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं इन पांचों बैंक के अलावा भारतीय महिला बैंक भी एसबीआई में शामिल हो जाएगा।

1 अप्रैल को बंद रहेंगे बैंक

1 अप्रैल को बंद रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा है कि बैंकों को 1 अप्रैल को खुला रखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने आदेश जारी किया था कि बैंक 25 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक खुले रहेंगे। इस बीच पड़ने वाले शनिवार और रविवार को भी बैंक की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन अब केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश को बदल दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार 1 अप्रैल को बैंक खुले रहने से क्लोजिंग गतिविधियां प्रभावित होंगी। 1 अप्रैल को ही एसबीआई में बैंकों का विलय भी हो रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने यह आदेश दिया है।

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