सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, डीजल पेट्रोल 2.5 रुपए तक हुआ सस्ता
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नई दिल्ली। तीन राज्यों में चुनावी आहट के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर 1.50 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा ऑइल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) ने भी तेल की कीमतों से एक रुपया कम करने का फैसला किया है। इन दोनों घोषणाओं के बाद देश में पेट्रोल और डीजल 2.50 रुपए सस्ता हो जाएगा। सरकार अपने इस आदेश को देश में आज से तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह तक तीन राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख की घोषणा कर सकता है। आचार सहिंता लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है।
राज्य सरकारों से टैक्स में कटौती की गुजारिश
जेटली ने कहा, 'आज बैठक में हमने तय किया कि एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये घटाया जाएगा। इसके अलावा ऑइल मार्केटिंग कंपनियां एक रुपया घटाएंगी। केंद्र सरकार की तरफ से हम ढाई रुपये प्रति लीटर तुरंत उपभोक्ताओं को राहत देंगे।' वित्त मंत्री ने राज्यों से भी इतनी ही कटौती करने की गुजारिश की है ताकि ग्राहकों को 5 रुपये की राहत मिले।
सरकारी खजाने पर 10500 करोड़ रुपये का अतरिक्त बोझ
अरुण जेटली ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। अरुण जेटली ने कहा कि पिछले साल जब तेल की कीमतें बढ़ रही थीं तब सरकार ने अक्टूबर के महीने में तेल से एक्साइज ड्यूटी को कम किया था। वित्त मंत्री ने बताया कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से सरकारी खजाने पर 10500 करोड़ रुपये का अतरिक्त बोझ पड़ेगा।
विदेशी ऑयल बॉन्ड के जरिए तेल उठाने की अनुमति दी
उन्होंने कहा कि देश में तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय वजहों से बढ़ रही हैं। जेटली ने कहा कि हमने तेल कंपनियों को 10 बिलियन डॉलर विदेशी ऑयल बॉन्ड के जरिए उठाने की अनुमति दी है। जेटली ने कहा कि अमेरिका में ब्याज दर 3.2 फीसदी हो गई ये भी सबसे ज्यादा है। इन दोनों के कारण पूरे विश्व के बाजारों पर असर पड़ा। इसका असर शेयर बाजार और करेंसी मार्केट पर भी पड़ा। बता दें कि, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से चिंतित सरकार इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को रोकने के विकल्पों पर विचार कर रही थी। जिसे लेकर आज वित्त मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया गया।
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