अब जीएसटी बिल अपलोड करके जीत सकते हैं करोड़ों का इनाम, सरकार ने शुरू की नई मुहिम
अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो आप उसका बिल नहीं लेते हैं। दुकानदार कहता है कि आप अगर बिल लेंगे तो इसके लिए आपको अतिरिक्त जीएसटी देनी होगी। ऐसे में आप कुछ पैसे बचाने के लिए बिल नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से इस सामान पर सरकार की जेब में एक रुपए का भी टैक्स नहीं जाता है और पूरा मुनाफा दुकानदार की जेब में जाता है।
ऐसे में ना सिर्फ सरकार का बल्कि पूरे देश का इससे नुकसान होता है और देश की विकास की राह मेंबाधा उत्पन्न होती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम मेरा बिल, मेरा अधिकार दिया गया है।
इस अभियान के तहत जब आप कोई उत्पाद खरीदते हैं और उसके बिल को आप दुकानदार से लेते हैं तो इसे आपको सरकार के पोर्टल या ऐप पर अपलोड करना होगा। जिसके बाद हर तीन महीने पर एक लकी ड्रा निकाला जाएगा। इस लकी ड्रा में जीतने वालों को करोड़ों रुपए तक का इनाम मिल सकता है।
मेरा बिल, मेरा अधिकार अभियान के तहत ग्राहक एक करोड़ रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। हर तीन महीने पर होने वाले लकी ड्रा में लोगों को यह इनाम दिया जाएगा। इस मुहिम की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 12 महीनों के लिए लॉन्च किया जा रहा है।
हर महीने 800 लकी ड्रा निकाले जाएंगे, जिसमे 10,000 रुपए तक की इनाम राशि जीती जा सकती है। इसके अलावा 10 लकी ड्रा के विजेताओं को 10-10 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। बंपर प्राइज के लिए हर तीन महीने पर बंपर लकी ड्रा निकाला जाएगा।
यह बंपर लकी ड्रा महीने की 5 तारीख को निकाला जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस मुहिम की शुरुआत लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है।
इस मुहिम की शुरुआत गुजरात, असम, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश पुड्डुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में की जा रही है। ग्राहक कम से कम 200 रुपए तक के जीएसटी बिल को अपलोड कर सकते हैं।
इस दौरान ग्राहकों को सप्लायर का जीएसटी नंबर, बिल की तारीख, बिल के मूल्य की जानकारी देनी होगी। प्राइज जीतने वाले को अपना आधार कार्ड नंबर, पैन, बैंक अकाउंट की जानकारी आदि 30 दिन के भीतर देनी होगी ताकि उसके अकाउंट में इनाम की राशि को भेजा जा सके।
कोई भी व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल को अपलोड कर सकता है। हर बिल की न्यूनतम खरीद 200 रुपए होनी चाहिए। इस बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड किया जा सकता है या फिर इसे web.merabill.gst.gov.in पर अपलोड किया जा सकता है।
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