पीएफ खाता धारक खरीद सके घर, इसलिए ईपीएफओ कानून में बदलाव करेगी सरकार
देश के 4 करोड़ पीएफ खाताधारक आसानी से घर खरीद सकें, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानून में बदलाव करने जा रहा है।
नई दिल्ली। देश के 4 करोड़ पीएफ खाताधारक आसानी से घर खरीद सकें, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानून में बदलाव करने जा रहा है। कानून में बदलाव के बाद पीएफ खाताधारक जमा राशि का 90 फीसदी तक निकाल सकेंगे और अपनी ख्वाबों का घर खरीद सकेंगे। इस बात की जानकारी बुधवार को संसद में दी गई।
पीएफ खाते से दे सकेंगे ईएमआई
कानून में बदलाव के बाद पीएफ खाताधारकों को इस बात की इजाजत होगी कि वो अपने पीएफ खाते से ही होम लोन की ईएमआई दे सकें।
राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने एक लिखित जवाब में बताया कि ईपीएफओ प्रोविडंट फंड स्कीम 1952 में सरकार बदलाव करने जा रही है और उसमें एक नया पैराग्रॉफ 68 बीडी शामिल करेगी।
आपको बताते चले कि पहले ही खबर आई थी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने चार करोड़ पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। ईपीएफओ अपने पीएफ खाताधारकों को खुशखबरी देने के लिए मार्च में उनके लिए हाउसिंग स्कीम को लांच करेगा। इस स्कीम के तहत पीएफ खाताधारक अपने पीएफ खाते से ही घर खरीद सकेंगे और ईएमआई दे सकेंगे।
नौकरी के दौरान उनके लिए घर खरीदने में मदद
पहले इस स्कीम की घोषणा 8 मार्च के बाद की जाने की योजना थी। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पांच राज्यों में चुनाव के बाद कभी भी ईपीएफओ की तरफ से इस स्कीम के बारे में विस्तृत स्कीम लांच की जाएगी। इस स्कीम के तहत ईपीएफओ अपने पीएफ खाताधारकों के लिए फेसिलिएटर की भूमिका निभाएगा और उनकी नौकरी के दौरान उनके लिए घर खरीदने में मदद करेगा।
पीएफ खाता धारक और नौकरी देने वाले लोग ग्रुप हाउसिंग स्कीम में आने वाले घरों को खरीद सकेंगे। इस स्कीम का फायदा तभी मिलेगा तब कम से कम 20 लोग ग्रुप हाउसिंग सोसासटी की इस स्कीम में आएं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी ईपीएफओ के खातधारक इस स्कीम के तहत उठा सकते हैं।
ईपीएफओ इस मामले में पार्टी नहीं बनेगा
कहा जा रहा है कि सरकार का सब के लिए घर स्कीम के तहत सबको फायदा दिए जाने की बात कही जा रही है। इस स्कीम का फायदा अन्य सेक्टर के लोगों को भी होगा जिसमें ईपीएफओ एक लेटर उपलब्ध कराएगा जिसमें बताया जाएगा कि सब्सक्राइबर लोन वापस कर सकता है या नहीं। साथ ही अगर घर खरीदने के दौरान कोई विवाद होता है तो ईपीएफओ इस मामले में पार्टी नहीं बनेगा। साथ ही विवाद के समय ईपीएफओ के पास अधिकार होगा कि वो डाउन पेमेंट और मासिक किश्त को जारी किए जाने से तत्काल प्रभाव से रोक दे।
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