मोदी सरकार ने दिया 6 करोड़ लोगों को तोहफा, PF पर ब्याज दर में बढ़ोतरी
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नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 6 करोड़ लोगों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने पीएफ (PF) की ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। पीएफ समेत 10 भविष्य निधियों पर तीन महीने का ब्याज घोषित की गई है। अब पीएफ समेत इन जमा राशियों पर 8 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ (EPFO) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक नई दरें पहली जनवरी से लागू होंगी। इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस दायरे में सामान्य भविष्यनिधि, अंशदायी, अखिल भारतीय सेवा, राज्य रेलवे भविष्यनिधि, सामान्य भविष्यनिधि रक्षा सेवाएं, भारतीय आयुध विभाग, भारतीय आयुध कारखाना कामगार, भारतीय गोदी नौसेना कामगार, रक्षा सेवा अधिकारी और सशस्त्रसेना कार्मिक भविष्यनिधि को लाभ होगा।

PF की ब्याज दर में बढ़ोतरी
पीएफ की ब्याज दर में केंद्र सरकार की ओर से बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार बीती तिमाही से पहले 7.8 फीसदी ब्याज दे रही थी। अब नई अधिसूचना के मुताबिक पहली जनवरी से 31 मार्च 2019 तक पीएफ समेत दस भविष्य निधियों पर 8 फीसदी के दर से ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दर को लेकर ईपीएफओ ने सभी विभागों को नोटिस जारी कर साफ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बीती तिमाही से पहले 7.8 फीसदी ब्याज दे रही थी। अब 31 मार्च 2019 तक पीएफ समेत 10 भविष्य निधियों पर 8 फीसदी ब्याज देगी।

ईपीएफओ का तोहफा
ईपीएफओ के अंशधारकों को अपने कोष से शेयर बाजार में किए जाने वाले निवेश को बढ़ाने या घटाने का विकल्प मिल सकता है। ईपीएफओ इसके अलावा कई अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ और कोष के प्रबंधन के डिजिटल सा धन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है। ईपीएफओ के खाताधारकों के जमा का 15 प्रतिशत तक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करता है। ईपीएफओ जल्द ही नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, जिसके अंशधारक को सुविधा होगी।

नया सॉफ्टवेयर का हो रहा है विकसित
खाताधारकों की सुविधा के लिए ईपीएफओ एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसके तहत पीएफ में कैश और ईटीएफ के हिस्से को अलग-अलग दिखाएगा। किसी को अभी यह नहीं पता चलता है कि उनके पैसे को ईपीएफओ कहां और कितना निवेश कर रहा है। नई प्रणाली लागू होने के बाद पीएफ अकाउंट देखने पर यह भी पता चलेगा कि पैसा कहां निवेश किया जा रहा है। यही नहीं, शेयर बाजार में निवेश का हिस्सा घटाने या बढ़ाने का फैसला भी यहीं लिया जा सकेगा।












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