जीएसटी काउंसिल मीटिंग: मॉडल लॉ पर केंद्र और राज्यों के बीच बनी सहमति
गुरुवार को हुई मीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव रहा लेकिन शुक्रवार को जीएसटी के विवादित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों में सहमति बनती है कि नहीं, इस पर सबकी नजर है।
दिल्ली। गुरुवार को सातवें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें गूड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने के लिए मॉडल जीएसटी कानून पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनी। इस मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। शुक्रवार को दोहरे नियंत्रण जैसे विवादित मुद्दे पर चर्चा होगी।
जीएसटी में हैं कुल 193 प्रावधान
जीएसटी मॉडल लॉ में कुल 193 प्रावधान हैं जिसमें से अधिकांश पर गुरुवार को केंद्र और राज्यों की बीच सहमति बन गई। अभी दोहरे प्रशासनिक नियंत्रण के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद है। शुक्रवार को होनेवाली बैठक में इस पर चर्चा होगी।
शुक्रवार को होगी विवादित मुद्दे पर चर्चा
सबकी नजर अगली मीटिंग पर है जिसमें इस कानून के ज्यादा विवादित बिंदुओं पर बात होगी। शुक्रवार को अगर दोहरे नियंत्रण जैसे विवादित मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो 1 अप्रैल 2017 की डेडलाइन से पहले इस इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को लागू करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा।
जेटली ने कहा है, 2017 में कभी भी हो सकता है लागू
जीएसटी काउंसिल में केंद्र और राज्य मिलकर इस को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसकी छह मीटिंग हो चुकी हैं।
अब तक कानून के प्रारूप पर सहमति नहीं बनने की वजह से इसे इस बार संसद सत्र में पेश नहीं किया जा सका। उम्मीद की जा रही है कि सातवीं बैठक में इस कानून पर सहमति बन जाएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 1 अप्रैल 2017 से पहले जीएसटी कानून को लागू करने की बाध्यता नहीं है लेकिन 16 सितंबर 2017 से पहले इसे लागू किया जाना है।
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