Budget 2025: भारत में सस्ती होंगी मोटरसाइकिलें, बजट में बाइक लवर्स को मिला ये बड़ा तोहफा, किसे होगा लाभ?
Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आम बजट पेश करते हुए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी खबर यह है कि अब भारत में मोटरसाइकिलों की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि, ये राहत भरी खबर उन लोगों के लिए है, जो उच्च श्रेणी की विदेशी मोटरसाइकिल खरीदने के शौकीन हैं, क्योंकि इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है।
मोटरसाइकिलों पर कस्टम ड्यूटी घटी
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने भारत में विभिन्न श्रेणियों की विदेशी मोटरसाइकिलों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है, जिससे इनकी कीमतों में गिरावट आएगी। बजट 2025 की घोषणा के अनुसार, विदेश में बनी 1600cc इंजन क्षमता की बाइक पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 40 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 50% थी। इसके अलावा, जिन मोटरसाइकिलों के इंजन विदेश में बनते हैं, लेकिन बाकी के पार्ट्स भारत में असेंबल किए जाते हैं (SKD), उन पर लगने वाली ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है।
SKD और CKD मोटरसाइकिलों पर टैक्स में राहत
बजट के मुताबिक, भारतीय बाजार में आने वाली "सेमी-नॉक्ड डाउन" (SKD) किट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है, वहीं "कंप्लीटली नॉक्ड डाउन" (CKD) मोटरसाइकिलों पर पहले 15% ड्यूटी थी, जिसे घटाकर 10% कर दिया गया है। इस कदम से भारतीय बाजार में इन मोटरसाइकिलों की उपलब्धता बढ़ेगी और उनकी कीमतें भी कम हो सकती हैं।
मोटरसाइकिलों की सस्ती कीमतों का असर
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा, जो पहले उच्च कीमतों के कारण विदेशी मोटरसाइकिलें नहीं खरीद पा रहे थे। अब इन मोटरसाइकिलों की कीमतें सस्ती हो सकती हैं, जिससे अब खरीदना आसान होगा। इसमें हार्ले डेविडसन, कावासाकी निंजा 650, होंडा CBR650R, और कावासाकी निंजा 1000SX जैसी हाई-एंड मोटरसाइकिलों शामिल हैं।
कस्टम ड्यूटी में कटौती का उद्देश्य
भारत सरकार का यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशी निर्माताओं को भारत में मोटरसाइकिलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारतीय बाजार में विदेशी मोटरसाइकिलों की उपलब्धता बढ़ेगी, साथ ही इनका निर्यात भी बढ़ सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पर भी छूट
फाइनेंशियल बजट 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को भी बढ़ावा दिया गया है। लिथियम आयन बैटरियों पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है, जिससे EVs की कीमतों में भी गिरावट आएगी।
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