Budget 2024: निर्मला सीतारमण के पिटारे से देश की आधी आबादी के लिए क्या निकला? जानिए यहां

Budget 2024: आज मोदी सरकार 3 का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया , बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू हुआ, इस बजट में सीतारमण के पिटारे से देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए खास सौगात निकली है और उनके लिए कई नई योजनाओं का ऐलान हुआ है।

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ये प्रावधान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक रूप में मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

Budget 2024

चलिए विस्तार से समझते हैं इन योजनाओं को ...

  • वर्किंगप्लेस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
  • बालिकाओं और महिलाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन का ऐलान किया है।
  • आदिवासी समुदायों के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खुलेंगी।
  • बजट में महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने विशेष निधि आवंटित की है जो कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार पर खर्च होगी।
  • महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला सुरक्षा के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का भी ऐलान किया है।
  • सरकार महिला उद्यमियों को सस्ते दरों पर ऋण और वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी।
  • सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण योजनाएं लेकर आएगी।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता दी जाएगी।

खास बातें

  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करके नया इतिहास रचा है। इससे पहले पूर्व पीएम मोरारजी देसाई ने बतौर वित्तमंत्री 5बार बजट पेश किया है।
  • आज बजट भाषण देते वक्त वित्तमंत्री ने कहा कि 'भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है।'
  • संसद में सीतारमण ने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य की ओर है, जो कि सुखद है।'
  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम गरीब, युवा, महिला, किसान , रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर लगातार फोकस किया जा रहा है।
  • वित्तमंत्री ने आज आम बजट में कर्ज की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है तो वहीं 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के हिसाब से सड़कें बनवाई जाएंगी तो वहीं पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
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