Budget 2021: देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार, सरकार बैंकों के लिए ला सकती है नया कानून

Budget 2021: कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा और अभी तक देश की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से उबर नहीं पाई है। ऐसे में सरकार आगामी बजट में देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से मुख्य रूप से निर्माण के क्षेत्र में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इंफ्रा सेक्टर में तेजी लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़े फैसले ले सकती हैं। देश का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा, ऐसे में देश की निगाहें निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर होंगी।

सीएनबीसी की खबर के अनुसार सरकार बड़े प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के कदम उठा सकती है और इसके लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार बैंकों से पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस फंड के एक हिस्से को इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए देने को अनिवार्य बना सकती है। लिहाजा बैंकों को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए को इसके लिए आवंटित करना होगा। हालांकि शुरुआत में यह राशि 20,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है।

अलग-अलग सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि बैंकों के लिए सरकार अलग से एक कानून लाकर इस फंड को इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए अनिवार्य कर सकती है। इसके लिए सरकार की ओर से एक बिल भी तैयार कर लिया गया है, जिसका नाम नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरर एंड डेवलपमेंट बिल 2020। इस बिल को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की जगह लागू किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में बैंके के पास अधिक अधिकार होंगे और उन्हें खुद से निर्णय लेने की छूट दी जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य इस कदम के जरिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराना है। बैंक इसके लिए ना सिर्फ लंबी अवधि के लिए फंड मुहैया कराएंगे बल्कि प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों इसको भी सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी सरकार आने वाले आगामी बजट से पहले इस बिल को बिना विपक्ष के विरोध के कैसे पास कराती है। दरअसल बैंक पहले से ही एनपीए और वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे में इस बिल को लेकर सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

English summary

Budget 2021: Gov set to push infra projects might come with new bill for banks.