7th pay commission: खुश नहीं हुए केन्द्रीय कर्मचारी, करेंगे विरोध प्रदर्शन
नई दिल्ली। सातवां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए पीएम मोदी और अरुण जेटली की मुलाकात हो चुकी है और यह साफ हो गया है कि 18 जुलाई से संशोधित भत्ते केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। उन्होंने यह भी फैसला किया है कि एचआरए को 27 फीसदी पर रखा जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बाद मोदी और जेटली ने बैठक करके की चीजों पर फैसला लिया, लेकिन आखिरी फैसला 28 जून को होगा।
इसी बीच केन्द्र सरकार के कर्मचारी धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की तैयारी कर रहे हैं। धरने के दौरान कर्मचारी सरकार से कहेंगे- हम केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक अपनी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स के बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। हम यह प्रदर्शन 32 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और 30 लाख केन्द्र सरकार के पेंशनधारको के लिए एनडीए के एकदम अलग और नकारात्मक रवैये के चलते कर रहे हैं।
कर्मचारी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फॉर्मूला में तुरंत बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं। साथ ही, कर्मचारियों का कहना है कि एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिला है। वह जनवरी 2016 से इनमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। अभी यह धरना कब होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि सरकार से बातचीत के बाद इसे टाल भी दिया जाए।
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