7th Pay Commission: फेस्टिवल सीजन से पहले 4.5 लाख कर्मचारियों को मिली बड़ी खुशखबरी, सैलरी में हुई बढ़ोतरी, जानिए कितना बढ़ा वेतन

Updated: Thursday, September 13, 2018, 17:56 [IST]

नई दिल्ली। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है। दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। त्योहार के शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को तोहफा मिल गया है। जहां केंद्रीय कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर मायूसी छाने लगी है तो वहीं जम्‍मू-कश्‍मीर में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है।

जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी

राज्‍य प्रशासनिक काउंसिल (SAC) ने प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। काउंसिल ने जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई 2018 से कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। गवर्नर सत्‍यपाल मलिक की अध्‍यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के साथ ही अब जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 7% से बढ़कर 9% हो गया।

जम्मू कश्मीर के साथ-साथ इन कर्मचारियों को भी मिला तोहफा

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 118 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा। काउंसिल के इस फैसले से प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों और 1.6 लाख पेंशनरों को लाभ होगा। जम्मू कश्मीर से पहले राजस्थान सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में का फैसला लिया। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2018 से लागू किया या, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को हुआ।

भाजपा शासित राज्यों ने कर्मचारियों को किया खुश

मध्य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ सरकार ने भी अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 7th Pay Commission की सिफारिशों का लाभ दिया और वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया। इससे पहले शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और प्रोफेसरों को बड़ा तोहफा दिया। प्रदेश के शिक्षकों और प्रोफेसरों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दे दी।