7th Pay Commission: दिवाली पर इन कर्मचारियों को सरकार देगी तोहफा, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

Updated: Saturday, August 25, 2018, 13:24 [IST]

नई दिल्ली। देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। साल 2016 में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सातवें वेतन आयोग को लेकर घोषणा करेंगे,लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पीएम मोदी ने सात वें वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा नहीं की। भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी मिली हो,लेकिन महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है।

दिवाली पर मिलेगी खुशखबरी

महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर सरकार की ओर से बंपर तोहफा मिलने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र सरकार न्यूनतम वेतन को जल्द लागू कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल दिवाली पर महाराष्ट्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को दिवाली तक लागू करने का फैसला कर दिया है, हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर कोई आधिकारियों घोषणा नहीं की गई है।

महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

महाराष्ट्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर बंपर तोहफा मिल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी को लेकर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप फैसला ले लिया है। सरकार के फैसले के अनुरुप महाराष्ट्र राज्य के सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़ोतरी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी साल नवंबर में दिवाली से सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों के तहत सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। सैलरी बढ़ोतरी दिवाली पर कर्मचारियों को सरकार की ओर से तोहफा होगा।

सैलरी बढ़ोतरी से सरकार पर बढ़ेगा बोझ

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सैलरी बढ़ोतरी के फैसले पर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महाराष्ट्र के 17 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 21, 530 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2018 में अपने बजट में सैलरी बढ़ोतरी के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किया था , जो अब बढ़कर 21530 करोड़ हो जाएगा। 2019 में होने वाले आम चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह कदम उठाया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि की जाएगी। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार से 4800 करोड़ रुपए की मांग कर सकती है।