7th Pay Commission: लाखों कर्मचारियों को लगा झटका, रिटायरमेंट उम्र 60 से घटकर 58 साल की गई

Updated: Tuesday, December 4, 2018, 21:52 [IST]

नई दिल्ली। 7th Pay Commission की सिफारिशों का लाखों केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। जहां एक ओर केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से घटाकर 58 साल कर दिया है।

लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 से घटाकर 58 साल कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के लिए 2001 में जारी अधिसूचना रद्द कर दिया। कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को झटका लगेगा। कोर्ट के आदेश पर अभी कर्मचारी यूनियन की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे।

विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बढ़ाई जा सकती है उम्र

कोर्ट ने आदेश के मुताबिक मौलिक नियम 56 विधायिका का नियम है, जिसे सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव लाकर ही बदला जा सकता है। यहां तक की राज्यपाल के पास भी इसे बदलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अधिसूचना जारी कर नियम 56 में संशोधन कर सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल नहीं की जा सकती।

मध्य प्रदेश की तरह यूपी में कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव

केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने मई 2018 में यूपी सरकार से सिफारिश कर कर्मचारियों की उम्र-सीमा बढ़ाकर 62 साल करने की सिफारिश की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहारण देकर कहा था कि एमपी की तरह यूपी में भी राज्यकर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल की जाए। वहीं सहायक आर्किटेक्ट ओपी तिवारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कर्मचारियों की उम्र-सीमा बढ़ाकर 62 साल करने की मांग की थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस इफकत अली खान की पीठ ने इस याचिका का खारिज कर दिया।

इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

जहां कोर्ट के पैसले से यूपी के सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि नए साल में सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 19 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जनवरी 2019 की सैलरी उनकी बढ़कर आएगी।

दिल्ली सरकार का तोहफा

वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए नई पेंशन योजना(NPS) को पुरानी पेंशन स्कीम(OPS) से बदलने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। दिल्ली विधानसभा में नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना से बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए हरह संभव कोशिश करेंगे और विधानसभा में पास होने के बाद इसे केंद्र को भेंजेगे ताकि लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके।