7th Pay Commission latest news: सरकार ने मानी कर्मचारियों की हर मांग,सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ पेंशन जैसी डिमांड पूरी

Updated: Monday, December 17, 2018, 21:36 [IST]

नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इतंजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक की मांग के चलते ये बढ़ोतरी फाइलों तक उलझ कर रह गई है। सिफारिशों को लागू हुए 2 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन अब तक सरकारी कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी नहीं पहुंच पाई है। इस बीच केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को साल के अंत में खुशखबरी दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की सभी मांगों को मान लिया है। वेतन संशोधन से लेकर पुरानी पेंशन तक की मांग मान ली गई है। इसे लेकर सर्कुलर तक जारी कर दिया गया है।

सरकार ने मानी कर्मचारियों की मांगें

साल 2018 के खत्म होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बीएसएनएल के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की वेतन संशोधन, पेंशन संबंधी लगभग सभी मांगें मान ली है। सरकार ने 13 दिसंबर को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दूरसंचार विभाग और संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के बीच हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद बीएसएनएल के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलने लगेगा।

बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता

दूरसंचार विभाग ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा और मंत्रालय के सामने विभाग के कर्मचारियों की मांगों को रखा। दूरसंचार विभाग के इस पत्र का वित्त मंत्रालय ने सकारात्मक जवाब दिया और सरकारी कर्मचारियों की मांगों को मानने के लिए हामी भर दी। फिलहाल कर्मचारियों की सैलरी में संसोधन किया जाएगा, जिसके बाद कर्मचारियों को 15 प्रतिशत फिटमेंट का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों के हड़ताल की धमकी के आगे झुकी सरकार

आपको बता दें कि बीएसएनएल के कर्मचारी लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,लेकिन सरकार और विभाग ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद इंत में कर्मचारियों ने 10 दिसंबर से बेमियादी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल से पहले विभागीय मंत्री के साथ बैठक हुई और मांगें मान ली गईं। आपको बता दें कि बीएसएनएल के कर्मचारियों ने सैलरी रिवीजन, 4 जी स्पेक्ट्रम के तत्काल आवंटन, पेंशन के भुगतान संबंधी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी थी, जिसके बाद अब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है।

सरकार ने पेंशन स्कीम में दिया तोहफा

इस बीच सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम में जबरदस्त फायदा दिया। सरकार ने NPS में अपना योगदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। जबकि कर्मचारियों को योगदान 10 फीसदी पर बरकरार रखा है। हालांकि कर्मचारियों की मांग है कि सरकार को किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी होगी। 20 दिसंबर को लखनऊ में लाखों कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार से ओपीएस लागू करने की मांग करेंगे।