7th Pay Commission: भाजपा शासित राज्यों ने लागू की सिफारिशें, केंद्र कर्मचारियों को अभी भी इंतजार, क्या होगा असर

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिले लंबा वक्त बीत गया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को नए और बढ़ी हुई सैलरी का अब तक इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारी भले ही लंबे समय से सातवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन राज्यों में वेतन वृद्धि शुरू कर दी है। कई राज्यों ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी और उसे लागू भी कर दिया, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।

उम्मीद की जा रही है केंद्र सरकार भी 15 अगस्त को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर इसका ऐलान कर सकती है। जहां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भाजपा शासित राज्य आगे निकल गए तो केंद्र सरकार अब भी उलझनों में है। ऐसे में इसका केंद्र की मोदी सरकार पर क्या असर होगा? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों नें 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू कर सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई। इए जरा एक नजर डाले उन भाजपा शासित राज्यों पर जहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इस घोषणा से प्रदेश की सरकार पर 27000 करोड़ का अतिरक्त बढ़ गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा यूपी के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं छह लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।

उत्तराखंड
उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने राज्य में लागू किया। हरिश रावत की सरकार ने इसे मंजूरी दी थी और सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर जहां हाल तक भाजपा पीडीपी के साथ मिलकर सत्ता चला रही थी, वहां भी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 23.5 प्रतिशत सैलरी की बढ़ोतरी हुई।

हरियाणा
हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया। प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर कर्मियों के विभिन्न भत्तों की दरों को संशोधित कर उन्हें सैलरी बढ़ोकरी का तोहफा दिया। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को राज्य के बढ़े हुए भत्ते 1 मई 2018 से प्रभावी होंगे ।

मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी। इतना ही नहीं सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र में भी बढ़ोतरी की गई।

गोवा
गोवा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत सिफारिशों को मानते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की सौगात दी। सरकार ने 4 जुलाई से इसे लागू कर दिया।

त्रिपुरा
त्रिपुरा ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जून 2018 से राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 19.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी।

बिहार
पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेतन आयोग की सिफारिय़ों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश के यूनिवर्सिटी और शिक्षकों को सैलरी बढ़ोतरी को तोहफा दिया।

महाराष्ट्र
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अपने कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। सरकार ने कहा कि जनवरी 2019 से वेतन बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। इस वेतन बढ़ोतरी से सरकार पर 21000 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

English summary

7th Pay Commission: Impact on Centre after majority BJP states implement recommendations.