7th Pay Commision: दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, कोर्ट ने दिया निर्देश

Updated: Monday, October 5, 2020, 22:35 [IST]

नई दिल्ली । 7th Pay Commission. लंबे वक्त से सैलरी का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दिवाली से पहले दिल्ली नगर निगम के 9 हजार से अधिख शिक्षकों को उनकी बकाया सैलरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली सरकार के नगर निगम के स्कूलों के शिक्षकों को लंबे वक्त से अपने सैलरी का इंतजार है। कोरोना महामारी की वजह से उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए जल्द से जल्द उनकी रुकी हुई सैलरी देने का निर्देश दिया है।

सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी बकाया सैलरी का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 9000 सरकारी शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की बकाया सैलरी का भुगतान जल्द किया जाए। कोर्ट ने कहा कि दिवाली का त्योहार नजदीक है। किसी भी कर्मचारी त्योहार की खुशी से वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने सरकार से सैलरी का भुगतान जल्द करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली सरकार ने जारी किए 98.35 करोड़

कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने कहा कि 8 सितंबर को नगर निगम ने अपने शिक्षकों को जून का वेतन दे चुका है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 सितंबर को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 98.35 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि शिक्षकों की सितंबरक और अक्टूबर की सैलरी दी जा सके। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से कहा कि वह शिक्षकों को अन्य महीनों के बकाया वेतन का भुगतान करें। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों के बकाए वेतन भुगतान को लेकर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।

नीतीश सरकार ने कांट्रैक्‍ट शिक्षकों का वेतन 20% बढ़ाया

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतिस कुमार सरकार ने कांट्रैक्ट पर काम करने वाले शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी में इजाफा कर दिया। सरकार ने राज्य के पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के नियोजित शिक्षकों के बेसिक सैलरी में 15 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया। सरकार के इस फैसले का लाभ 3 लाख शिक्षकों को मिलेगा। सरकार के फैसला का लाभ कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्ष की सैलरी में 20 फीसदी इजाफे के साथ होगा।