7th Pay Commission: क्या अरुण जेटली सैलरी बढ़ाने का वादा निभा पाएंगे?

By Anujkumar Maurya

Updated: Wednesday, October 4, 2017, 11:37 [IST]

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग को मंजूरी मिल जाने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर किए अपने वादे पर कायम रहेंगे? सूत्रों के हवाले यह बात सामने आई है कि अरुण जेटली सातवें वेतन आयोग को लेकर अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। जेटली केन्द्रीय कर्मचारियों को किए अपने वादे पर खरे उतरेंगे। इस समय अरुण जेटली नेशनल एनोमली कमेटी और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाने के बाद वह इस मामले पर आखिरी फैसला करेंगे। सूत्रों ने कहा है कि अरुण जेटली न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी का वादा नहीं भूलेंगे और केन्द्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी करेंगे। पिछले दिनों में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जितनी भी बातें कही हैं, उनसे उन्होंने यह संकेत दे दिया है कि वह अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे।

7 अक्टूबर को होगी एनएसी की बैठक

इसी महीने एनएसी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। इस बैठक में न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है या कम से अंदाजा तो लग ही जाएगा। अभी यह बैठक 7 अक्टूबर को होनी है। अगर इस बैठक में किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका तो हो सकता है कि और भी बैठकें हों।

एनएसी की रिपोर्ट देखेंगे पीके सिन्हा

एक बार एनएसी की तरफ से न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए किए जाने के बाद इसकी रिपोर्ट को एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए किया जाता है तो इसके लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा। इस रिपोर्ट को एंपावर्ड कमेटी के सेक्रेटरीज चेक करेंगे, जिनकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा करेंगे। इसके बाद यह मामला यूनियन कैबिनेट के सामने भेजा जाएगा। न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी को लेकर जनवरी में कैबिनेट मीटिंग हो सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी

पिछले काफी समय से सातवें वेतन आयोग को लेकर केन्द्रीय कर्मचारियों में एक झुंझलाहट सी देखी जा रही है। वे तो यह भी कह चुके हैं कि यह वेतन आयोग अभी तक के सभी वेतन आयोगों में सबसे खराब है। अब सभी केंद्रीय कर्मचारी अगले तीन महीनों में सातवें वेतन आयोग में सुधार आने की उम्मीद जता रहे हैं। हो सकता है कि एनएसी की बैठक के बाद ही कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए।