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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता, 2 महीने का एरियर भी

नई दिल्ली। साल 2016 में ही केंद्र सरकार ने 7th pay commission की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिले अब लगभग 3 साल होने को है, लेकिन अब तक उन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका है। वेतन बढ़ोतरी में हो रही देरी और केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये से केंद्रीय कर्मचारी अब नाराज है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां कर्मचारियों में नाराजगी है तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया है।

 इन कर्मचारियों को मिली खुशखबरी

इन कर्मचारियों को मिली खुशखबरी

उत्तराखंड सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद राज्य से सरकारी कर्मियों के महंगाई में 3 प्रतिशत की मंजूरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस बढ़ोतरी के बाद उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत हो गया है।

2 लाख कर्मचारियों को लाभ

2 लाख कर्मचारियों को लाभ

उत्तराखंड सरकार के इस फैसला का लाभ राज्य के 2,00,000 कर्मचारियों को मिला है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ न सिर्फ सरकार कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेगा। राज्य के 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में अब बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड सरकार ने 1 जनवरी 2019 से 7th Pay Commission बढ़ोतरी को लागू करने का निर्णय लिया है।

 2 महीने का एरियर भी

2 महीने का एरियर भी

सरकार ने 1 जनवरी 2019 से महंगाई भत्ते को 9 प्रतिशत के बजाए 12 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी दी। सरकार के फैसले से कर्मचारियों को 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की। वहीं केंद्र सरकार ने भले ही वेतन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों की मांगे न मानी हो, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी कर उन्हें सैलरी बढ़ोतरी का लाभ दिया। केंद्रीय कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि केंद्र की महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद राजस्थान पहला राज्य था जिसने 7th Pay Commission महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की ।

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