इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25 हजार और स्नातक पास को 50 हजार की राशि, नीतीश सरकार ने दी मंजूरी
पटना। बिहार सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यह फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बीते मंगलवार को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या ( उत्थान ) योजना के तहत उच्च शिक्षा को प्रेरित करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से इंटर और स्नातक की परीक्षा पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को क्रमशः 25 और 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए मंजूरी दी। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत उक्त फैसला लिया गया है।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिपरिषद ने अलग-अलग विभागों में संविदा पर तैनात कर्मियों की सेवा संबंधी बिन्दुओं के मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं ( भाग- 2 ) के अनमोदन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि 60 वर्ष के बाद भी जो संविदा पर नियोजन किया जाता है, उन कर्मियों को EPF देय नहीं होगा और सेवावधि में रहते हुए जो चार लाख रूपसे की अनुग्रह राशि संविदा कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को दिया जाता है वह उन्हें नहीं मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 33 हजार 666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिता निधि से 34 करोड़ रुपये अग्रिम एवं व्यय की स्वकृति प्रदान कर दी है।
संजय कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती और चयन प्रक्रिया के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके मुताबिक इस पद के लिए मैट्रिक या समकक्ष की पात्रता होगी और 100 अंकों की दो घंटे की लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर प्रश्न आधारित होंगे। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के सृजन की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने प्रदान कर दी है।
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