Free Electricity In Bihar: बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ

Free Electricity In Bihar: बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी गई। इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 67 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

क्या है यह नई योजना?: राज्य के हर घरेलू बिजली उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता इससे ज्यादा बिजली खर्च करता है, तो वह केवल अतिरिक्त यूनिट्स के लिए ही बिल चुकाएगा।

Free electricity up to 125 units in Bihar

क्या अब बिजली का बिल आएगा?: बिजली का बिल तो आएगा, लेकिन, 125 यूनिट तक की खपत पर कोई शुल्क नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 130 यूनिट बिजली खर्च की, तो केवल 5 यूनिट के लिए ही भुगतान करना होगा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के लिए क्या व्यवस्था है?: स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपने जुलाई में कुछ राशि रिचार्ज की है, तो वह अगस्त में समायोजित कर दी जाएगी। यानि आपको 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की राशि रिफंड या एडजस्ट के रूप में मिलेगी।

इस योजना से कौन लोग सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे?: राज्य के 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हर महीने औसतन 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि यह योजना प्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को 100% फ्री बिजली देगी।

अगर गरीब परिवार सोलर पावर प्लांट लगाना चाहें तो?: सरकार ने यह भी घोषणा की है कि निर्धन परिवारों द्वारा लगाए गए पावर प्लांट का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यह निर्णय ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

जनता के मन में उठ रहे अन्य सवाल और उनके जवाब:

सवाल जवाब
क्या सभी उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा? हां, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, चाहे मीटर स्मार्ट हो या पारंपरिक।
यह योजना कब से लागू होगी? 1 अगस्त 2025 से यह योजना प्रभावी होगी, यानी जुलाई महीने के बिल में इसका असर दिखेगा।
अगर मेरा बिल 0 आए तो क्या मीटर रीडिंग नहीं होगी? रीडिंग पहले की तरह होती रहेगी, ताकि अतिरिक्त यूनिट्स पर सही बिल लगाया जा सके।
क्या सरकार सब्सिडी दे रही है? जी हां, यह पूरी राशि सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी।

कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत: नीतीश सरकार का यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह योजना न केवल बिजली बचत को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि डिजिटल मीटरिंग और ऊर्जा संरक्षण को भी बढ़ावा देगी।

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