Bihar News: ‘मरे लोगों की हाज़िरी, रिटायर्ड को स्कूल आना ज़रूरी’, स्पष्टीकरण नोटिस पर लोगों ने ली चुटकी
Bihar Govt School Notice News: बिहार के भोजपुर जिला से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां उन शिक्षकों को नोटिस जारी किया है, जिनका निधन हो चुका है या तो वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति ने पूरे जिले में हंसी और बहस का माहौल बना दिया है।
इस सूची में मृतक शिक्षक रवि रंजन, जिनकी मृत्यु सितंबर 2024 में हुई थी, और सेवानिवृत्त शिक्षिका शिव कुमारी देवी शामिल हैं। विभाग ने 8 अप्रैल 2025 तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अनुपस्थित 1,439 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब 'मरे लोगों की हाज़िरी, रिटायर्ड को स्कूल आना ज़रूरी' हो गया है।
तकनीकी गड़बड़ियां या सिस्टम की लापरवाही? शिक्षा विभाग की कार्रवाई से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह तकनीकी गड़बड़ी है या व्यवस्थागत लापरवाही। शिक्षक संगठनों और शिक्षकों ने विभाग के ऐप और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की आलोचना की है। उनका तर्क है कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल अक्सर शिक्षकों को उनकी नियमित उपस्थिति के बावजूद अनुपस्थित दिखाता है। इस मुद्दे ने अनुचित निलंबन या वेतन कटौती की आशंकाओं को जन्म दिया है।
परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ की अंजू पांडे ने ई-शिक्षा कोष पोर्टल और ऐप में मौजूदा खामियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कई शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाता है, जबकि वे नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। ऐप की तकनीकी समस्याओं के कारण अपडेट में देरी होती है, जिससे शिक्षकों में संभावित दंड के बारे में चिंता पैदा होती है।
शिक्षा विभाग ने दी चेतावनी: शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि असंतोषजनक स्पष्टीकरण के कारण अनुपस्थित रहने वालों के वेतन में कटौती हो सकती है। इस स्थिति ने कई लोगों को यह संदेह करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह महज ऐप की गड़बड़ी है या सिस्टम में कोई गंभीर समस्या है। ऐसे मामले बार-बार सामने आए हैं, जो शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति रिकॉर्ड को संभालने में चल रही समस्याओं को उजागर करते हैं।
शिक्षक नोटिस से संबंधित आवर्ती समस्याएं: इस तरह की गलतियों का यह पहला मामला नहीं है, बिहार में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार इन्हें तकनीकी गलती बताकर टाल दिया गया। हालांकि, इस बार शिक्षक संघ ने विभाग की लापरवाही की कड़ी निंदा की है। उनका तर्क है कि मृतक या सेवानिवृत्त शिक्षकों को नोटिस जारी करना उनके परिवारों के प्रति असम्मानजनक है और पूरी व्यवस्था की कार्यकुशलता पर सवाल उठाता है।
इन घटनाओं की बार-बार होने वाली प्रकृति से पता चलता है कि उनके सिस्टम में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इन नोटिसों को लेकर विवाद बिहार में शैक्षणिक प्रशासन के कामकाज के तरीके के बारे में व्यापक चिंताओं को रेखांकित करता है। प्रभावित परिवारों के लिए आगे की शर्मिंदगी और संकट को रोकने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google