सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा पत्र, नामकरण को लेकर भी कही बात
पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( cm nitish kumar ) ने दरभंगा एयरपोर्ट ( darbhanga airport ) पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने एवं महाकवि विद्यापति ( poet vidyapati ) के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( central minister hardeep singh puri ) को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट की आधारभूत संरचनाओं का और विकास एवं यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है।
विद्यपति के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण लंबित अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि 24 दिसंबर 2018 को एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण विद्यपति एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था।
तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इसपर सहमति भी दी थी, लेकिन प्रस्ताव अभी तक लंबित है। मुख्यमंत्री ने यात्रियों की बढ़ती मांग के मद्देनजर दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध केंद्र सरकार से किया है।
साथ ही, अन्य विमानन कंपनियों की सेवाओं को दरभंगा एयरपोर्ट से जोड़ने तथा देश के कुछ और प्रमुख शहरों से संपर्क बढ़ाने की मांग की है। कार्गो सहित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बनाने की मांग मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से एयरपोर्ट पर स्थायी टर्मिनल भवन बनाने और इस निर्माण के लिए एयरफोर्स की चिह्नित भूमि को दरभंगा एयरपोर्ट को अविलंब हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट के लिए जरूरी 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की धनराशि आवंटित भी कर दी गई है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट को एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (कार्गो सहित) के रूप में विकसित किए जाने का भी अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। इसके लिए एरयपोर्ट के विस्तार के साथ-साथ यहां रात्रि में भी विमानों के आवागमन की सुविधा मुहैया कराने और जाड़े के मौसम में धुंध की वजह से दृश्यता की समस्या से निदान हेतु आवश्यक उपकरण लगाने की मांग की है।
एयरपोर्ट की चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना जरूर मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि एयरपोर्ट की चारदीवारी की ऊंचाई कम है और परिसर के बाहर से भी हवाई जहाज को आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने की प्रक्रिया अविलंब शुरू किया जाए। यदि आवश्यक समझा जाता है और केंद्र सरकार अनापत्ति प्रदान करती है तो राज्य सरकार भी इस कार्य का कर सकती है।
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