Bihar News: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी
Bihar Government Increases Ministers Salaries: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने मंत्रियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। इसे बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई, जिसमें कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बिहार में मंत्रियों को मिला वेतन-भत्तों का तोहफा
बिहार मंत्री और उपमंत्रियों के वेतन-भत्तों में संशोधन करते हुए सरकार ने उन्हें और ज्यादा आर्थिक सुविधाएं देने का फैसला लिया है:
- वेतन: ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000
- क्षेत्रीय भत्ता: ₹55,000 से बढ़ाकर ₹70,000
- दैनिक भत्ता: ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500
- आतिथ्य भत्ता: ₹24,000 से बढ़ाकर ₹29,500
- यात्रा भत्ता: अब ₹15 प्रति किमी की बजाय ₹25 प्रति किमी मिलेगा
बिहार सरकार कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- कृषि विभाग में 2,590 नए पदों की स्वीकृति
- मद्य निषेध विभाग में 48 पदों को मंजूरी
- राजस्व न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पर ₹38 करोड़ खर्च
- कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों को हरी झंडी
- शिक्षा विभाग की "बिहार शिक्षा प्रशासन नियमावली 2025" को मंजूरी
आयुष अस्पताल में 36 नए पद स्वीकृत
- गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के लिए जमीन आवंटन
- 3306 उर्दू अनुवादकों के पदों को स्वीकृति
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को 2025 तक बढ़ाया गया
- 20,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों के पदों को मंजूरी
- बैद्यनाथ यादव और पंकज कुमार को परामर्शी नियुक्त किया गया
इसके अलावा, बिहार आकस्मिकता निधि की सीमा भी बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दी गई है, जिससे राज्य सरकार आकस्मिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेगी।
वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के राजनीतिक मायने
चुनावी माहौल के बीच मंत्रियों के वेतन-भत्तों में यह बढ़ोतरी सरकार की रणनीतिक पहल के रूप में देखी जा रही है, जिससे सत्ता पक्ष का मनोबल बढ़े और अफसरशाही व प्रशासनिक सहयोग मजबूत हो। यह फैसला नीतीश सरकार के राजनीतिक एजेंडे और प्रशासनिक मजबूती की ओर भी इशारा करता है।
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