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Bihar News: ‘सुधर जाइए वरना फील्ड में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे’, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ऐसा क्यों कहा?

Vijay Kumar Sinha CO Warning: बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों में लगातार सामने आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक सख्ती के संकेत दे दिए हैं। दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसी अहम सेवाओं में हो रही देरी और पारदर्शिता की कमी पर सरकार अब किसी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है।

इसी कड़ी में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक अहम कार्यशाला के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 537 अंचल अधिकारियों को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया। उन्होंने 31 दिसंबर तक समय सीमा तय करते हुए चेतावनी दी कि तय मानकों पर काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Vijay Kumar Sinha CO Warning

लापरवाह अधिकारियों को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम

उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कामकाज सुधारने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, इसके बाद किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी जिम्मेदारी से बचने के लिए 'मेडिकल लीव' का सहारा ले रहे हैं, उन पर विभाग की पैनी नजर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि काम न करने वाले अधिकारियों की अस्थायी छुट्टी को स्थायी विदाई में बदला जा सकता है।

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Bihar Parimarjan Latest News: पारदर्शिता के लिए अंचलों में लगेंगी शिकायत पेटियां

भ्रष्टाचार और कार्य में देरी को रोकने के लिए राज्य के सभी 537 अंचल और 101 DCLR कार्यालयों में शिकायत पेटियां लगाई जाएंगी। इस व्यवस्था से आम जनता सीधे अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा सकेगी। राजस्व कर्मचारियों की शिकायत की जांच CO करेंगे, जबकि CO के खिलाफ शिकायतों की जांच DCLR स्तर पर होगी। यह कदम बिचौलियों के प्रभाव को कम करने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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Bihar Land Mutation Rules: म्यूटेशन और परिमार्जन मामलों में सख्ती

जमीन के दाखिल-खारिज और परिमार्जन (डेटा सुधार) के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बरगलाना या बेवजह रेफर करना अब बंद होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों को निपटाने को कहा है। राजस्व विभाग अब डिजिटल रिपोर्ट के साथ-साथ जमीनी हकीकत पर भी जोर दे रहा है ताकि रैयतों को अनावश्यक परेशानी न हो।

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14 जनवरी के बाद उपमुख्यमंत्री का 'राज्य भ्रमण'

सिर्फ बैठकों तक सीमित न रहकर, अब सरकार सीधे जनता के बीच जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि 14 जनवरी के बाद वे स्वयं राज्य के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान वे आम लोगों से मिलकर सीधे फीडबैक लेंगे कि अंचलों में काम हो रहा है या नहीं। इस फीडबैक के आधार पर ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अगली बड़ी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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