Bihar Chunav: फिजिकल टीचरों और रसोइयों को तोहफा, जानें बिहार कैबिनेट के 36 फैसलों के बारे में सबकुछ
Bihar Cabinet Meeting Decision: बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें राज्य के लिए कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। कुल 36 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, नियोजन नीति और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
✅ डोमिसाइल नीति लागू - बिहार के छात्रों को मिलेगा प्राथमिकता
अब बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब बहाली में बिहार में मैट्रिक और इंटर पास छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य की शिक्षक नियुक्तियों में कुल 84.4% सीटें बिहार के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी, जबकि बाकी 16% में बिहार और बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा।
✅ फिजिकल टीचरों की बड़ी मांग हुई पूरी
लंबे समय से शारीरिक शिक्षकों (फिजिकल अनुदेशकों) द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है। अब तक 8,000 रुपये मासिक पाने वाले शिक्षकों को अब 16,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस फैसले से हज़ारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य में खेल व शारीरिक शिक्षा को नया बल मिलेगा।
✅ रसोइयों को भी अब दोगुना मिलेगा मेहनताना
मध्यान भोजन योजना में काम करने वाली रसोइयों को अब 1,650 की बजाय 3,300 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। यह फैसला राज्य के 2.30 लाख से ज्यादा रसोइयों को राहत देगा।
✅ रात्रि प्रहरियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी
राज्य के माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में तैनात रात्रि प्रहरियों को भी अब बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी।
✅ शिक्षा प्रणाली में सुधार -नई नियमावली को मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने 'बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2025' को भी मंजूरी दे दी है। इससे नियुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी, शिक्षकों का ट्रांसफर नियमबद्ध होगा और शिक्षा तंत्र में प्रशासनिक दक्षता आएगी।
✅ डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मिली हरी झंडी
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के लिए 94 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। यह योजना छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है।
✅ और भी बड़े फैसले
- औरंगाबाद के कुटुम्बा अंचल में उद्योग के लिए 284 करोड़ रुपये की लागत से जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
- कृषि विभाग में 712 नए पदों के सृजन को स्वीकृति
- बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक नियमावली 2025 और
- बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2026 को मंजूरी
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा, रोजगार व सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में एक नया बदलाव आएगा।
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