Bihar Budget 2024: सम्राट चौधरी ने बिहारवासियों को क्या दिया खास, जानिए मुख्य बातें

Bihar Budget News: बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कैबिनेट में वित्त मंत्री की ज़िम्मेदारी निभा रहे सम्राट चौधरी ने पहली बार मंगलवार को बिहार का 2024-25 बजट पेश किया। बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 के मद्देनज़र 2 लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ।

सम्राट चौधरी ने कहा कि बतौर वित्त मंत्री के पहली बार बजट पेश कर रहा हूं। प्रदेश की जनता को यह भरोसा दिलाता हू कि हमारी सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है, यह काम आगे भी जारी रहेगा। बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है।

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मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बिहार की अर्थ व्यवस्था बेहतर रही है। बिहार का विकाश दर 10.4 है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिहार में डेढ़ गुना इज़ाफ़ा सकल घरेलू उत्पाद में हुआ है।

परिवहन और संचार का बजट डेढ़ गुना बढ़ा है। जो कि 46 हज़ार 729 करोड़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा सामाजिक विकास पर फोकस किया गया है। SC-ST समुदाय के बच्चों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं। बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल लाएं इस पर काम हो रहा है।

जीविका के ज़रिए बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार के विकास में जीविका का अहम योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। सात निश्चय के तहत प्रदेश में विकास हो रहा है। 8 फीसदी से ज्यादा गरीबी दर हुई है। प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से से बाहर निकले।

जातीय गणना देश में पहली बार बिहार में हुई। दिव्यांग जनों को 4% शैक्षणिक आरक्षण है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य रिकॉर्ड स्तर पर लाने के लिए काम किया जा रहा है। चतुर्थ कृषि रोड मैप पर काम हो रहा है। प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश लगातार जारी है।

बिहार के 94 लाख परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं,उन्हें दो लाख रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। स्वरोजगार के ज़रिए लोगों को समृद्ध करने पर काम किया जाएगा। बिहार में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर सब्सिडी देने का भी फैसला लिया गया है। वहीं प्रवैधिकी के लिए नयी नीति लाने के साथ ही आईटी क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में विकास के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी।

सौर्य उर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इसके साथी इलेक्ट्रिक व्हिकल पॉलिसी लागू कर दी गई है। वहीं तेज़ी से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य भी जारी है। वित्तीय संतुलन का बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। प्रदेश में 7 निश्चय 1 और 2 लागू है। 7 निश्चय-2 के लिए 5 हज़ार 40 करोड़, और 700 करोड़ की राशि स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड के लिए दी जाएगी।

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