Bihar Election 2025: छोटे कामगारों के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, स्वरोजगार के लिए मिलेंगे ₹5 लाख

Updated: Sunday, October 26, 2025, 10:47 [IST]

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के प्रचार शुरू होते ही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन के CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने मोर्चा संभाल लिया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला और समाज के विभिन्न वर्गों को साधने के लिए बड़े वादों की झड़ी लगा दी है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता इस 'बिना विज़न वाली, भ्रष्ट सरकार' से तंग आ चुकी है और बेसब्री से बदलाव का इंतज़ार कर रही है। आरजेडी नेता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि 'बजट में भी उन्होंने बिहार का पैसा गुजरात में खर्च कर दिया है'। तेजस्वी यादव के इन बयानों से चुनावी माहौल गरमा गया है।

RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि, 'कैंपेन शुरू हो गया है, और बिहार बदलाव के लिए बेताब है। हम जहां भी जा रहे हैं, सभी जाति और धर्म के लोग बड़ी संख्या में हमारा साथ देने आ रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर पहुंच गए हैं,लोग BJP को समझ गए हैं।

छोटे कामगारों के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने 'माई-बहिन मान योजना' और 'हर घर नौकरी' जीविका (Jeevika) व संविदाकर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा के बाद, अब उन्होंने राज्य के छोटे कामगारों पर ध्यान केंद्रित किया है।

तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर आगामी चुनाव के बाद उनकी सरकार बनी, तो बढ़ई, लोहार, नाई (Barber), और अन्य छोटे कामगारों को स्वरोजगार (Self-Employment) शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। चुनावी रण में तेजस्वी का यह नया दांव, ग्रामीण और छोटे शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को साधने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

तेजस्वी यादव ने और क्या क्या वादे किए?

पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा: ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के लिए ₹50 लाख का बीमा कवर सुनिश्चित किया जाएगा।
जन वितरण प्रणाली में सुधार: जन वितरण प्रणाली (PDS) के वितरकों (डीलरों) का मानदेय बढ़ाया जाएगा, साथ ही प्रति क्विंटल मिलने वाली 'मार्जिन मनी' में भी वृद्धि की जाएगी।
अनुकम्पा में राहत: अनुकम्पा के मामलों में लागू 58 वर्ष की आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा।