Bharat Bandh 2024: बिहार में बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पटना पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Updated: Wednesday, August 21, 2024, 13:34 [IST]

Bharat Bandh 2024 in Bihar: एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद बुलाया है, जिसे कि बसपा,राजद, भीम आर्मी और वामदलों ने अपना समर्थन दिया है।

हालांकि इस बंद का असर मिलाजुला है। कई राज्यों में तो बंद शांतिपूर्वक चल रहा है तो कही पर प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया है।

बिहार के पटना में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो वहीं इससे पहले जहानाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-83 पर यातायात रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों के साथ उनकी झड़प हो गई।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, पटना में कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं है जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया।

यह फैसला दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ है और इससे उनके अधिकारों में कटौती हो सकती है। वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इस फैसले को वापस लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सब कैटेगरी से इन समुदायों के बीच विभाजन बढ़ेगा और उनके आरक्षण के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने इस फैसले को असंवैधानिक और समुदाय के हितों के खिलाफ बताया।पटना में हुए लाठीचार्ज के बाद कई नेताओं और संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने पुलिस के इस कदम को लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) समेत कई राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया है। बंद की घोषणा के मद्देनजर, व्यवधान से बचने के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं चालू हैं। एहतियात के तौर पर राज्य के कई प्रमुख शहरों में दुकाने बंद है।

जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती है, विरोध जारी रहेगा

भारत बंद का समर्थन कर रहे लोगों का तर्क है कि उप-वर्गीकरण से पहले से ही हाशिए पर पड़े समूहों में और अधिक विभाजन हो सकता है। NACDAOR की योजना तब तक अपना विरोध जारी रखने की है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं या जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार नहीं हो जाता।